ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' 'ਆਪ' ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56.58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38.52 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 70 ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 272 ਵਿੱਚੋਂ 181 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਸੂ ਫਿਰ ਗਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ- ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ 68 ਵਿੱਚੋਂ 63 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ 'ਬਹੁਮੱਤ', 'ਅਚੰਭੇ' ਜਾਂ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੀ ਸਤੱਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਡੂੰਘਾਈ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁੱਝ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਝੱਖੜ-ਤੂਫਾਨ , ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਭੁਚਾਲ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੂਲ-ਮੂਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ (ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੋ ਕੇ) ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲੱਛਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ— ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੜ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼-ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ ਗੰਜ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾਈ ਜਨੂੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਦੀਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੁਛ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ- ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਾ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ- ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਉੱਸਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਝੁੱਗੀਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਸਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੰਗਲੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਮੈਕਾਲੇ ਮਾਰਕਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 8.92 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 601 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ (ਸੈਂਟਰਿਸਟ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕੜ, ਕੱਬਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਿੱਠਾ-ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝਾ ਛਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਸਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ 'ਬਹੁਮੱਤ', ''ਅਚੰਭਾ'' ਤੇ ''ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ'' ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ-ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ-ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ-ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ (ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ) ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਪ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ- ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰ ਲੈਣ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ- ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' 'ਆਪ' ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56.58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38.52 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 70 ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 272 ਵਿੱਚੋਂ 181 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਸੂ ਫਿਰ ਗਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ- ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ 68 ਵਿੱਚੋਂ 63 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ 'ਬਹੁਮੱਤ', 'ਅਚੰਭੇ' ਜਾਂ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੀ ਸਤੱਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਡੂੰਘਾਈ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁੱਝ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਝੱਖੜ-ਤੂਫਾਨ , ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਭੁਚਾਲ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੂਲ-ਮੂਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ (ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੋ ਕੇ) ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲੱਛਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ— ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੜ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ''ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼-ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ ਗੰਜ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾਈ ਜਨੂੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਦੀਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੁਛ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ- ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਾ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ- ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਉੱਸਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਝੁੱਗੀਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਸਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੰਗਲੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਮੈਕਾਲੇ ਮਾਰਕਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 8.92 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 601 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ (ਸੈਂਟਰਿਸਟ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕੜ, ਕੱਬਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਿੱਠਾ-ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝਾ ਛਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਸਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ 'ਬਹੁਮੱਤ', ''ਅਚੰਭਾ'' ਤੇ ''ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ'' ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ-ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ-ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ-ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ (ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ) ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਪ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ- ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰ ਲੈਣ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ- ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment