ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੱਜਟ
-ਚੇਤਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਬੱਜਟ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਂ ਫਰੇਬੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ-ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਰਾ ਡਿਗਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ 'ਨਾਮੀਨਲ' (ਹਕੀਕੀ ਵਾਧਾ ਦਰ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ) ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਾਟਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ । ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾ ਲਏ ਗਏ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਤਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 117 ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਨਕੋਰ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਬੱਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ 2015 ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਣ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 47000 ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2011-12 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ 2017-18 ਵਿੱਚ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ (30.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 5.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 71309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇਲ ਲਈ 40918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ 38568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 18830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26.6 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 44 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 52 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 48 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 668 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ (ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਂਡਾਨ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿਡ ਟਰੱਕ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ਼ (ਭੰਡਾਰਨ) ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ (ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ-ਯੰਤਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁਜ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ
ਜਿੱਥੇ ਬੱਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਉਮੰਗ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ''ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ'' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.), ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅੱਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੱਜਟ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਲਾਈਨਾਂ (ਭਾਵ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾਹ) ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਨਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 'ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਤੱਕ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (6500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਨਵੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬ ਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਿਸਦੇ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2610 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ' ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਛੋਟਾਂ, ਉਧਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਰਹਿਤ (ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੜੱਪਣ 'ਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0-0
-ਚੇਤਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਬੱਜਟ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਂ ਫਰੇਬੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ-ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਰਾ ਡਿਗਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ 'ਨਾਮੀਨਲ' (ਹਕੀਕੀ ਵਾਧਾ ਦਰ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ) ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਾਟਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ । ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾ ਲਏ ਗਏ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਤਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 117 ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਨਕੋਰ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਬੱਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ 2015 ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਣ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 47000 ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2011-12 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ 2017-18 ਵਿੱਚ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ (30.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 5.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 71309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇਲ ਲਈ 40918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ 38568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 18830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26.6 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 44 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 52 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 48 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 668 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ (ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਂਡਾਨ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿਡ ਟਰੱਕ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ਼ (ਭੰਡਾਰਨ) ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ (ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ-ਯੰਤਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁਜ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ
ਜਿੱਥੇ ਬੱਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਉਮੰਗ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ''ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ'' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.), ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅੱਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੱਜਟ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਲਾਈਨਾਂ (ਭਾਵ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾਹ) ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਨਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 'ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਤੱਕ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (6500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਨਵੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬ ਅਰਬਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਿਸਦੇ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2610 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ' ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਛੋਟਾਂ, ਉਧਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਰਹਿਤ (ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੜੱਪਣ 'ਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0-0
No comments:
Post a Comment