ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ., ਕਾਨਕੋਰ, ਐਨ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਨੀਪਕੋ) ਅਤੇ ਟੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਪਕੋ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ (ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਨਕੋਰ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 54.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 30.8 ਫੀਸਦੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੀਹਰੀ ਹਾਈਡਰੋ ਡਿਵੈਲਪੈਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.) 75 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਮੁਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ 63.75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਪਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 74.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੱਸਿਆ। 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਕਸਦ 1.05 ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2357.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12295.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ (ਮੁਢਲੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼) ਦੇ 637.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 241 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 34.1 ਫੀਸਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਲੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਉੜੀਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ, ਉੜੀਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਅਸਿੱਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ''ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ'' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 
੦-੦