Surkh Rekha Jan-Feb 2020 Front page
Sunday, 5 January 2020
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਣ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਏ-ਭਖਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਦਾ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ'' ਅਤੇ ''ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਤੱਕ'' ''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਸੇੜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 24 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਇਕੱਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਬਦਲਾ'' ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰ-ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਉਂ ਕੱਢੀ, ''ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੁੱਝ ਦਲ, ਕਥਿਤ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਕਹੀਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਕਰ ਅਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਲੂ ਤੋਂ ਸੀਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ'' ਜਾਂ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ'' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਬਰਬਾਦੀ'' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ''ਸਿਆਸਤ'' ਦਾ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ''ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ'' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਸਹਿ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਏ-ਭਖਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਦਾ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ'' ਅਤੇ ''ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਤੱਕ'' ''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਸੇੜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 24 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਇਕੱਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਬਦਲਾ'' ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰ-ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਉਂ ਕੱਢੀ, ''ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੁੱਝ ਦਲ, ਕਥਿਤ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਕਹੀਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਕਰ ਅਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਲੂ ਤੋਂ ਸੀਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ'' ਜਾਂ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ'' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਬਰਬਾਦੀ'' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ''ਸਿਆਸਤ'' ਦਾ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ''ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ'' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਸਹਿ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ-ਪਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਂਠੀਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ -ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਵਸ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਝੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਹੰਗੀਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਰ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪੁਨਿਆ-ਭੂਮੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ) ਭਾਰਤ ਹੈ। ''ਵੀ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡੀਫਾਇਨਡ'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ (ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੂ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।''
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ?'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ- ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਨਿਆਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ।...'' ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਰਲੀਮਿਲੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ।''
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਏ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲਾਂ- ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1955'' ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਰੋਥਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 40ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖਪਤ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਛਲ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੁਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰ ਪਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ੦-੦
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ-ਪਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਂਠੀਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ -ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਵਸ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਝੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਹੰਗੀਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਰ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪੁਨਿਆ-ਭੂਮੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ) ਭਾਰਤ ਹੈ। ''ਵੀ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡੀਫਾਇਨਡ'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ (ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੂ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।''
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ?'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ- ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਨਿਆਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ।...'' ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਰਲੀਮਿਲੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ।''
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਏ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲਾਂ- ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1955'' ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਰੋਥਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 40ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖਪਤ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਛਲ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੁਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰ ਪਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ੦-੦
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਚੀ ਸਥਿਤ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ''ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ 74 ਸਾਲਾ ਨਰਸ ਜੰਨੇ-ਮੇਟੈ ਜੌਹਨਸਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕੂਚ'' ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ''ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ''। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੌਹਨਸਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਵਿਖੇ ਕਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਰੇਗੋਰੀ ਸਟਾਨਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ''ਕੌਮਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।''
27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਚੀ ਸਥਿਤ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ''ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ 74 ਸਾਲਾ ਨਰਸ ਜੰਨੇ-ਮੇਟੈ ਜੌਹਨਸਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕੂਚ'' ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ''ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ''। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੌਹਨਸਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਵਿਖੇ ਕਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਰੇਗੋਰੀ ਸਟਾਨਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ''ਕੌਮਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।''
ਫੈਜ਼ ਦਾ ''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਖੰਜਰ ਬਣ ਖੁੱਭਿਆ
ਫੈਜ਼ ਦਾ ''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਖੰਜਰ ਬਣ ਖੁੱਭਿਆ
ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ'' ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ:
''ਜਬ ਅਰਜ-ਏ-ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਸੇ, ਸਭ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ
ਹਮ ਅਹਿਲ-ਏ-ਸਫਾ ਮਰਦੂਦ-ਏ-ਹਰਮ, ਮਸਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਏਂਗੇ
ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ''
''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ!''
1986 ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਲਾਮਰਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋਂ ਇਹ ਗੀਤ 13 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਲੀ ਮਦੀਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਐਨਾ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਾ ਰਿਦਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਝੂਮਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਲਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਫੇਰ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਿਕਰੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ, ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਮੰਨ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ''ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ'' ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਿਟਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੇ 1977 ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ, ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਡੁਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਸਿਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਯੂਜ਼ੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦੇ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ'' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਅਨਿਆਂ-ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੀਟ ਸੀਗਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹੀ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਸਹੀ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਫੈਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ ਹੱਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਜ਼ ਦੇ ''ਹਮੇ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ-ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਾਂਗ ''ਉਹ ਹਟਾਂਦੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਗੀਤ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?'' ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ'' ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ:
''ਜਬ ਅਰਜ-ਏ-ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਸੇ, ਸਭ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ
ਹਮ ਅਹਿਲ-ਏ-ਸਫਾ ਮਰਦੂਦ-ਏ-ਹਰਮ, ਮਸਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਏਂਗੇ
ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ''
''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ!''
1986 ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਲਾਮਰਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋਂ ਇਹ ਗੀਤ 13 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਲੀ ਮਦੀਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਐਨਾ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਾ ਰਿਦਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਝੂਮਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਲਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਫੇਰ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਿਕਰੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ, ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਮੰਨ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ''ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ'' ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਿਟਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੇ 1977 ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
''ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ, ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਡੁਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਸਿਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਯੂਜ਼ੀਨ ਪੋਤੀਏ ਦੇ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ'' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਅਨਿਆਂ-ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੀਟ ਸੀਗਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹੀ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਸਹੀ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਫੈਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉੱਲ ਹੱਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਜ਼ ਦੇ ''ਹਮੇ ਦੇਖੇਂਗੇ'' ਗੀਤ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ-ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਾਂਗ ''ਉਹ ਹਟਾਂਦੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਗੀਤ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?'' ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬਾਰੇ 929 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ (ਸ਼ਰਧਾ) ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਤਹਿਤ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ (ਮੈਜੋਰਿਟੀਇਜ਼ਮ) ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਿਨਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਤ ''ਮਿਸਟਰ ਡੂਲੇ'ਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਜ਼: ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ'ਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼'' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।''
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।'' ਇਹ ਆਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। (ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990) । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਗਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 1989)। ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਲਜਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਡੀ. ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 12 ਮਾਰਚ 1989)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਜਿਸ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 1989 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ''ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ''ਤਹਿਦਿਲੋਂ'' ਸਵਿਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019)। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ..ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।.. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਗਏ
ਦੋ ਗੱਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1858 ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕੇ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰੂਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਹੜਵਾਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਛਮੀਧਾਰਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨਾਪ੍ਰਭਾਸੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ੁੰਦੀ ਆਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ'' ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ 1986 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਮਾਰਚ 1986 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2003 ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਐਮ. ਅਥਾਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ''ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 'ਫੈਸਲਾ' ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਿਓਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ''ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ''2022 ਤੱਕ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਭਵਿਯਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ'' ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੀ ''ਵਹੀਂ ਬਨੇਗਾ ਮੰਦਰ'' ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ।'' ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ''ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ''। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਮੰਦਰ ਯਹੀਂ ਬਨੇਗਾ''। ਜਨਸੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ''।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ, ਤੱਥ, ਹਕੀਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਆਸਥਾਂ'' ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਕੁਤਲ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ. ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ੦-੦
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬਾਰੇ 929 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ (ਸ਼ਰਧਾ) ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਤਹਿਤ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ (ਮੈਜੋਰਿਟੀਇਜ਼ਮ) ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਿਨਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਤ ''ਮਿਸਟਰ ਡੂਲੇ'ਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਜ਼: ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ'ਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼'' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।''
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।'' ਇਹ ਆਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। (ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990) । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਗਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 1989)। ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਲਜਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਡੀ. ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 12 ਮਾਰਚ 1989)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਜਿਸ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 1989 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ''ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ''ਤਹਿਦਿਲੋਂ'' ਸਵਿਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019)। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ..ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।.. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਗਏ
ਦੋ ਗੱਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1858 ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕੇ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰੂਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਹੜਵਾਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਛਮੀਧਾਰਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨਾਪ੍ਰਭਾਸੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ੁੰਦੀ ਆਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ'' ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ 1986 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਮਾਰਚ 1986 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2003 ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਐਮ. ਅਥਾਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ''ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 'ਫੈਸਲਾ' ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਿਓਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ''ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ''2022 ਤੱਕ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਭਵਿਯਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ'' ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੀ ''ਵਹੀਂ ਬਨੇਗਾ ਮੰਦਰ'' ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ।'' ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ''ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ''। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਮੰਦਰ ਯਹੀਂ ਬਨੇਗਾ''। ਜਨਸੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ''।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ, ਤੱਥ, ਹਕੀਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਆਸਥਾਂ'' ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਕੁਤਲ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ. ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ੦-੦
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ
ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਕਰਤੂਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਉਹੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਪਦੇ 'ਟਾਈਮ' ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡਿਵਾਇਡਰ ਇਨ-ਚੀਫ' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸਰਦਾਰ) ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ— ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ 2007 ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਸਟਰੇਂਜਰ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ: ਏ ਸਨਜ਼ ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੈਂਡਜ਼'' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕੀਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ।''
ਆਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ 1982 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ। ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨੈਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ- ਉਸਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੁੱਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 'ਟਾਈਮ' ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿੰਗ-ਤੜਿੰਗਾ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਬਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ''ਨਾ-ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਅਨਾੜੀ'' (ਮੀਡੀਓਕਰਾਈਟ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ''ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ'' ਕਰਦੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ।
ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ. ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਰਾ ਖੁਦ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ''ਦਰਬਾਰ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ''ਇਕੱਲੀ'' ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ''ਚਾਹ ਵਾਲਾ'' ਤੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਧੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਹੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਲੀਲਤਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਕਰਤੂਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਉਹੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਪਦੇ 'ਟਾਈਮ' ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ'ਜ਼ ਡਿਵਾਇਡਰ ਇਨ-ਚੀਫ' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸਰਦਾਰ) ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ— ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨੇ 2007 ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਸਟਰੇਂਜਰ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ: ਏ ਸਨਜ਼ ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੈਂਡਜ਼'' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕੀਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ।''
ਆਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ 1982 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ। ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨੈਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ- ਉਸਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੁੱਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 'ਟਾਈਮ' ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿੰਗ-ਤੜਿੰਗਾ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਬਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ''ਨਾ-ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਅਨਾੜੀ'' (ਮੀਡੀਓਕਰਾਈਟ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ''ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੇਵ'' ਕਰਦੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ।
ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ. ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਰਾ ਖੁਦ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ''ਦਰਬਾਰ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ''ਇਕੱਲੀ'' ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ''ਚਾਹ ਵਾਲਾ'' ਤੇ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਧੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਹੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਲੀਲਤਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਖੁੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ,
ਉਪਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵਸਣੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਰਲ਼ ਭਾਂਜ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਖਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਕਰਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ,
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲੋਕੀ ਜੋ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਹੇਂ ਅੜਨਾ ਹੈ,
ਜੋ ਰੋਕ ਸਕੇ ਸਭ ਕਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਟਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਸੋਚ ਤਰਾਸ਼ੀ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੁੱਟਣਗੇ,
ਫਿਰ ਉੱਠੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਰਾਹ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸੁਲਘਦੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣੇਗੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸੁਲਘਦੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਚੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਪੋਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2140 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 950 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਘੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ 8-9 ਵਜਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਖਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਨੰਦੋ ਭਖਤੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂੰਨ-ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।''
---------------------------------------------------------------
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ
......ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
........ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਧਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
........ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
........ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ।
........ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਾਇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਥੋਂ ਇਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ।
........ਸੇਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, 'ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'
........ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
........ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।'
........ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਹਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
........ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਚੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਪੋਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2140 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 950 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਘੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ 8-9 ਵਜਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਖਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਨੰਦੋ ਭਖਤੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂੰਨ-ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।''
---------------------------------------------------------------
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ
......ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
........ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਧਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
........ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
........ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ।
........ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਾਇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਥੋਂ ਇਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ।
........ਸੇਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, 'ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'
........ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
........ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।'
........ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਹਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
........ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੰਕਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਲਾਹਿਆ
ਹੰਕਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਲਾਹਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਥੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕ ਕੇ ਓਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਵਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖ਼ਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਜਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਏਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਤੱਤ-ਭੜੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਪਸੀ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' (ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ) ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, “ਹਮ ਤੋ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਮਰਤੇ ਹੈਂ”। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ?” ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਮਕੋ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ।'' ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਗਈ ਸੀ, “ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁੱੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬੋਲਾ ਜਾਏਗਾ।” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਲਾਵਾ ਵੀ ਖੌਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਅਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋ।'' ਉਹ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰੀ ਠਾਠ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।'' ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਉਸਦਾ ਪਾਰਾ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।'' ਇਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਏਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਲਘਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।-ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ''ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਿਆ ਕੋਈ ਫਰੁਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲਿਆਂ-ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱੱਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਹਾਦ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ''ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਕਠੂਏ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸਨ? ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚੇ ਗਏ? ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਆਸਾਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਚਿੰਨਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚੇ ਗਏ? ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ''ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ''ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂੰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਵਿਕਸਤ' ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ-ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਜਾਵੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤਾਂ-ਅਸਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਲੀ-ਛੱਲੀ, ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਅਰ ਆਖ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਕੇ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਪੈ ਸਕੇਗੀ?
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਪੁਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ''ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਿਆ ਕੋਈ ਫਰੁਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲਿਆਂ-ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱੱਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਹਾਦ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ''ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਕਠੂਏ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸਨ? ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚੇ ਗਏ? ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਆਸਾਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਚਿੰਨਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚੇ ਗਏ? ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ''ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ''ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂੰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਵਿਕਸਤ' ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ-ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਜਾਵੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤਾਂ-ਅਸਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਲੀ-ਛੱਲੀ, ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਅਰ ਆਖ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਕੇ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਪੈ ਸਕੇਗੀ?
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਚਾਏਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
28-29 ਜੁਨ 2012 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ''ਖੁਫੀਆ'' ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 200 ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਐਸ.ਏਨਾਗੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ''ਚੋਟੀ'' ਦੇ ''ਨਕਸਲੀਆਂ'' ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੇਸ਼, ਨਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਮੂਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ''ਵੱਡੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਕੇਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ''ਨਕਸਲੀਆਂ'' ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਆਇਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਢੋਲੀ ਮਦਕਮ ਨਗੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ, ਇਰਪਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਪਕਾ ਮਿੱਟੂ ਦੋਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਜਮ ਮਾਲਾ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾ ਬਿਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ''ਚੋਟੀ'' ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਗਲਾਗ (ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ''ਕੀ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਸਾਗੁੜਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ/ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?''
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੀਜ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਗੁੜਾ, ਰਾਜਪੇਂਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਜ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਬਰਨਿੰਗ ਫਾਰੈਸਟ: ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵਾਰ ਇਨ ਬਸਤਰ'' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''28 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ।'' 2005 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ 2009 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧੜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਾਨ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਐਨਾ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਭਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਤਦਮੇਤਲਾ, ਤੀਮਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੋਰਪੱਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਏਦੇਸਮੇਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਨੁਲਕਾਤੋਂਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਂਟਾ ਦੇ ਗੋਮਪੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 9 ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੱਤਮ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ
ਚਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇਕੇਰਲਾ 'ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ
28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਟਾਪੱਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥੰਡਰ ਬੋਲਟ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਥੰਡਰ ਬੋਲਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੇਰਲਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਬਾਨੀ ਦਾਲਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਂਡ ਰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਨਾਮ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਨੀਵਾਸਾਕਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗs sਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਿਆਈ ਵਿਜੈਆਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ- ਅਲੇਨ ਸੁਹੈਬ ਅਤੇ ਤਾਹਾ ਫਾਸਲ- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਹੈਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਸਲ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਲਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
.....ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਨਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਲਾਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਲੰਬਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਿਨੌਰ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ, ਵਾਇਨਾੜ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਇਨਾੜ, ਮਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪਲੱਕੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 90 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਇਨਾੜ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਆਗੂ ਵਰਗੀਜ਼ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ- ਅਜੀਤਾ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ''ਬਸੰਤ ਦੀ ਕੜਕ'' ਨੂੰ ਵਰਗੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, 1970 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਪਰ ਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਿਕੋਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਲੱਕੜ, ਮਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਿਕੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਕੈਡ (ਦਾਲਮ) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਕਬਾਨੀ, ਨਾਦੂਕਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਾਰਹੀਨੀ ਦਾਲਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਣ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਕੋਚੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਿੱਟਾ ਗੇਲਾਟੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦ-ਜਪਾਨੀ ਸਨਅੱਤ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰ-ਮਰਾਈ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਾਇਨਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਾਅ ਸਕੀਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਥਰੀਸੁੱਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਆਰ. ਰੁਪੇਸ਼ ਉੱਘਾ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਰੁਪੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਜੋਨ ਵਿਚਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ 30 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਈਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਈਨਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਕੰਨਮਪਿੱਲੀ, ਹੁਣ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੁਕੈਡ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਨਮਪਿੱਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰੁਨਾਕਾਰਾ ਮੈਨਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਕੰਨਮਪਿੱਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਹਸਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪੁਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਲਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਿੱਕਾਦੂ ਦਾ ਚੇਰੂਕਾਰਾ ਪੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਪੀ. ਜਲੀਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਲੀਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ.ਪੀ. ਇਜਮਾਈਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਕੰਨਮਪਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਭਰਾ, ਸੀ.ਪੀ. ਮੋਇਥੀਨ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸੀ.ਪੀ. ਰਸ਼ੀਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੋਰੱਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।
ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨੀਵਾਸਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮਨੀਵਾਸਾਕਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਪੂ ਦੇਵਰਾਜ ਉਰਫ ਰਾਵੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਟਾਪੱਡੀ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਮਾਓਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰੱਤਮ ਅਤੇ ਆਇਆਨਕਾਲੀਪਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਚਾਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰੁਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।........
(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)
Subscribe to:
Posts (Atom)