ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਲ

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਲ
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰੁ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਘਰਾਟ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ,ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਸੁਨਾਮ-ਭੀਖੀ-ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੱਦ ਹੀ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰੂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ  ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1964 ਚ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ । 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ  ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਪਰ 2008  ਬਾਅਦ   ਪਿੰਡ ਦੇ  ਬੇਨੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ।  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 36 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ  (15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ 19.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ  ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ 2006ਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੌਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ  ਛੰਨਾ , ਸੰਘੇੜਾ  ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ , ਉਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ  400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ  ਜ਼ੋ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ,  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਧੋਖੇਬਾਜੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਂਡੂ   ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 % ਰਕਮ   ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ।  ਇਹਨਾ ਜਮੀਨਾ ਤੌ ਹੀ  ਦਸ-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜਾ ਕਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।