ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਣ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਏ-ਭਖਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਦਾ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ'' ਅਤੇ ''ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਤੱਕ'' ''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਸੇੜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 24 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਇਕੱਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਬਦਲਾ'' ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰ-ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਉਂ ਕੱਢੀ, ''ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੁੱਝ ਦਲ, ਕਥਿਤ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਕਹੀਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਕਰ ਅਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਲੂ ਤੋਂ ਸੀਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ'' ਜਾਂ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ'' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਬਰਬਾਦੀ'' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ''ਸਿਆਸਤ'' ਦਾ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ''ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ'' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਸਹਿ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਏ-ਭਖਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਦਾ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ'' ਅਤੇ ''ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਤੱਕ'' ''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਸੇੜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 24 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਇਕੱਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਬਦਲਾ'' ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰ-ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਉਂ ਕੱਢੀ, ''ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੁੱਝ ਦਲ, ਕਥਿਤ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਕਹੀਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਕਰ ਅਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਲੂ ਤੋਂ ਸੀਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ'' ਜਾਂ ''ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ'' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਬਰਬਾਦੀ'' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ''ਸਿਆਸਤ'' ਦਾ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ''ਘੁਸਪੈਂਠੀਆਂ'' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਸਹਿ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
