ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬਾਰੇ 929 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ (ਸ਼ਰਧਾ) ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਤਹਿਤ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ (ਮੈਜੋਰਿਟੀਇਜ਼ਮ) ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਿਨਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਤ ''ਮਿਸਟਰ ਡੂਲੇ'ਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਜ਼: ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ'ਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼'' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।''
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।'' ਇਹ ਆਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। (ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990) । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਗਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 1989)। ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਲਜਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਡੀ. ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 12 ਮਾਰਚ 1989)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਜਿਸ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 1989 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ''ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ''ਤਹਿਦਿਲੋਂ'' ਸਵਿਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019)। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ..ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।.. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਗਏ
ਦੋ ਗੱਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1858 ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕੇ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰੂਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਹੜਵਾਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਛਮੀਧਾਰਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨਾਪ੍ਰਭਾਸੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ੁੰਦੀ ਆਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ'' ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ 1986 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਮਾਰਚ 1986 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2003 ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਐਮ. ਅਥਾਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ''ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 'ਫੈਸਲਾ' ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਿਓਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ''ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ''2022 ਤੱਕ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਭਵਿਯਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ'' ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੀ ''ਵਹੀਂ ਬਨੇਗਾ ਮੰਦਰ'' ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ।'' ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ''ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ''। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਮੰਦਰ ਯਹੀਂ ਬਨੇਗਾ''। ਜਨਸੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ''।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ, ਤੱਥ, ਹਕੀਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਆਸਥਾਂ'' ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਕੁਤਲ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ. ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ੦-੦
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬਾਰੇ 929 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ (ਸ਼ਰਧਾ) ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਥਾਂ'' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ''ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ'' ਤਹਿਤ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ (ਮੈਜੋਰਿਟੀਇਜ਼ਮ) ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਿਨਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਤ ''ਮਿਸਟਰ ਡੂਲੇ'ਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਜ਼: ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ'ਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼'' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।''
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।'' ਇਹ ਆਸਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। (ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990) । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਗਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 1989)। ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖਲਜਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਡੀ. ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 12 ਮਾਰਚ 1989)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਜਿਸ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 1989 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ''ਵਾਜਬੀਅਤ'' ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ''ਤਹਿਦਿਲੋਂ'' ਸਵਿਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। (ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019)। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ..ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।.. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਗਏ
ਦੋ ਗੱਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1858 ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕੇ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ''ਆਸਥਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰੂਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਹੜਵਾਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਛਮੀਧਾਰਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨਾਪ੍ਰਭਾਸੂਰੀ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ੁੰਦੀ ਆਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ'' ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ 1986 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਟੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਮਾਰਚ 1986 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2003 ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਐਮ. ਅਥਾਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ''ਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 'ਫੈਸਲਾ' ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਿਓਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ''ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ''2022 ਤੱਕ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਭਵਿਯਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ'' ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੀ ''ਵਹੀਂ ਬਨੇਗਾ ਮੰਦਰ'' ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ।'' ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ''ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ''। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਮੰਦਰ ਯਹੀਂ ਬਨੇਗਾ''। ਜਨਸੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੱਢਿਆ, ''ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ''।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ, ਤੱਥ, ਹਕੀਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਆਸਥਾਂ'' ''ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਕੁਤਲ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ. ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ੦-੦
No comments:
Post a Comment