ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ-ਪਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਂਠੀਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ  ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ -ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਵਸ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਝੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਹੰਗੀਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਰ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪੁਨਿਆ-ਭੂਮੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ) ਭਾਰਤ ਹੈ। ''ਵੀ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡੀਫਾਇਨਡ'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ (ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੂ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।'' 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ?'' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ- ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਨਿਆਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ।...'' ਪਿਤਰਭੂਮੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਰਲੀਮਿਲੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ।'' 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਏ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਘੰਟਾਲਾਂ- ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1955'' ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਰੋਥਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲੱਛ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 40ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ  ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖਪਤ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਛਲ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੁਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ  ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰ ਪਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 
ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ੦-੦