ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ— ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਜੋਟੀ-ਨਵਜੋਤ
''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ'' ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਨਅੱਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਿਰਸ਼ਿੱਪ— ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਮਿਆਂ, ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ''ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਕੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ''ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ'' ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 23566 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15037 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਪੂੰਜੀ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਕਰਮਵਾਰ 14,73,785 ਕਰੋੜ, 12,09,648 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 18,74,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਨਾ ਇਸਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1,50,000 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੱਡੀ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੌਲੀਕੈਸ਼, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਲੀਵਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ-ਫੁਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰਜੁਕਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 96,031 ਕਰੋੜ; ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਐਸਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ; ਉਰਜਾ, ਹੋਟਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 33,933 ਕਰੋੜ; ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 45,405 ਕਰੋੜ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਂਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47,102 ਕਰੋੜ; ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਤਿੰਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47.976 ਕਰੋੜ; ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ 58,571 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 75,163 ਕਰੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ (ਕੁ)ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ''ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਾਰਗੌਨ'' ਜਾਣੀ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਔਸਤ 5.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚੇਨੱਈ-ਸਰਕਲ) ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਾਮਸ ਡੀ. ਫਰੈਂਕੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਨਰੜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ, ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਗਏ 2.ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ ਰਚਣ, ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਜੁਗਾੜ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ (ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਿਪਰਾ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ) 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 447 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਅ ਰਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੋਰਸਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਬਿਆਨਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਿਉਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਮ-ਮਾਲੀਆ ਉਪਜਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਗਲਜੋਟੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਲਈ, ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟੈਕਸ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ।
੦-੦
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਜੋਟੀ-ਨਵਜੋਤ
''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ'' ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਨਅੱਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਿਰਸ਼ਿੱਪ— ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਮਿਆਂ, ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ''ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਕੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ''ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ'' ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 23566 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15037 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਪੂੰਜੀ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਕਰਮਵਾਰ 14,73,785 ਕਰੋੜ, 12,09,648 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 18,74,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਨਾ ਇਸਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1,50,000 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੱਡੀ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੌਲੀਕੈਸ਼, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਲੀਵਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ-ਫੁਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰਜੁਕਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 96,031 ਕਰੋੜ; ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਐਸਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ; ਉਰਜਾ, ਹੋਟਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 33,933 ਕਰੋੜ; ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 45,405 ਕਰੋੜ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਂਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47,102 ਕਰੋੜ; ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਤਿੰਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47.976 ਕਰੋੜ; ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ 58,571 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 75,163 ਕਰੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ (ਕੁ)ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ''ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਾਰਗੌਨ'' ਜਾਣੀ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਔਸਤ 5.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚੇਨੱਈ-ਸਰਕਲ) ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਾਮਸ ਡੀ. ਫਰੈਂਕੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਨਰੜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ, ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਗਏ 2.ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ ਰਚਣ, ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਜੁਗਾੜ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ (ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਿਪਰਾ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ) 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 447 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਅ ਰਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੋਰਸਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਬਿਆਨਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਿਉਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਮ-ਮਾਲੀਆ ਉਪਜਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਗਲਜੋਟੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਲਈ, ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟੈਕਸ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ।
੦-੦
No comments:
Post a Comment