ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ
-ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਪ੍ਰੋ.)
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ.) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿ•ਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ Àੁੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਵਰਗ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੇ ਅਨਪ•ੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ•ਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਲ ਨਿਗ•ਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਚੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 27000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ (ਫੌਰੀ- ਸੰਪਾ.) ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 17-11-17) ਸੰਪਰਕ: 098154-27127