ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ!

ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਪਰਤਿਆਇਆ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਅਫਸਫਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋੜ-ਫੜੀ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ— ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਥਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਗਏ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ (ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਦਹਿ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਦੰਭੀ ਸਹਿਗਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਚਮਕਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਘੜਨ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ- ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਖੂਨੀ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਖਰੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਓਟ-ਛੱਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਇੱਕ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਦਰਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਕਾਲੇ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਘਨਕਾਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੁਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੜ•ੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਬੇ-ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਅਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ/ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਅਗੇਰੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ-ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ• ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ/ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ- ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।