“ਪਕੋਕਾ'' (P3OO3 1ct) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ' (ਪਕੋਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ'' ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਰਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ' ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਧੱਕੜ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ; ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2017' ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ' ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। —ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
-----------------------------
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ !
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰਕ, ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਹੈ :
ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ• ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫਿਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਮ ਕਰੇਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਓਂਕਿ ਅਧਾਰ ਦੇ ਡੈਟਾ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਾਮ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-Pritpal Singh’s post. ੬ November
ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ(ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼-2017) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ-ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਬਿਲ 2017 (ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ (ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼) 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ -1936,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ-1948,ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ-1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਨੂੰਨ-1976( ਕਲਾਜ-60) ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ,ਖਾਣਾ,ਤੇਲ ਖੇਤਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (ਧਾਰਾ -ਈ ਅਧੀਨ) ਹੁਣ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਵਰਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਫਤਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ(ਪੀ ਐੱਫ) ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ/ 2013-16 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
-----------------------------------------------
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਆਪੇ ਬਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਤੁਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ! ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾ, ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ, ਜਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ! ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ•ਕੇ ਇਸਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
-ਗੁਰੀ ਕੁਸਲਾ 6-11-2017
-----------------------------
ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ•ਾਇਆ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਬਾ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਬੱਜੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ
17 ਨਵੰਬਰ, ਬੰਗਾ: ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਰਾਮੀਏ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਜਨਤਕ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ. (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਬੱਜੋਂ, ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਗਮ
ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੂਹੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਣਿਆ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼
-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਵਿਛੋੜ ਦੇ ਗਏ।
-ਸਾਥੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ।
-ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕੁਸ਼ਵੰਤ ਰਾਇ ਭਰਜਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲੀ ਵਾਸੀ ਚੁਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਹੋ ਗਈ।
-ਸਾਥੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ।
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-------------------------
ਤਿਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਰ.ਕੇ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਤਿਰਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਭੌਮਿਕ ਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਿਆਂਦਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਨਗਾਰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿਰਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਤਾਨੂੰ ਭੌਮਿਕ ਨੂੰ ਮੰਡਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੰਗ ਤਿਰਪੁਰਾ ਰਾਜੇਰ ਉਪਜਾਤੀ ਗਣਮੁਕਤੀ ਪਰੀਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਅ ਆਫ ਤਿਰਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਤਲ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਆਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, 17 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4ਵਜੇ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੰਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਕ ਬਦਲੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਇੱਜਤੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।
Zpsc Sangrur 21-11-17
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀ 'ਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ 1818 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਵੁਆਇਸ, ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1857 'ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਮਬਾਲ ਕੈਰਿਓ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਡੇਵ ਡਾਈਵਰਟ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਲ, ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਥਿੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਰਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਦਸੰਬਰ- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ' (ਪਕੋਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ'' ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਰਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ' ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਧੱਕੜ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ; ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2017' ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ' ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। —ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
-----------------------------
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ !
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰਕ, ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਹੈ :
ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ• ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫਿਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਮ ਕਰੇਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਓਂਕਿ ਅਧਾਰ ਦੇ ਡੈਟਾ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਾਮ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-Pritpal Singh’s post. ੬ November
ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ(ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼-2017) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ-ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਬਿਲ 2017 (ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ (ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼) 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ -1936,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ-1948,ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ-1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਨੂੰਨ-1976( ਕਲਾਜ-60) ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ,ਖਾਣਾ,ਤੇਲ ਖੇਤਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (ਧਾਰਾ -ਈ ਅਧੀਨ) ਹੁਣ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਵਰਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਫਤਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ(ਪੀ ਐੱਫ) ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ/ 2013-16 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
-----------------------------------------------
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਆਪੇ ਬਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਤੁਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ! ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾ, ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ, ਜਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ! ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ•ਕੇ ਇਸਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
-ਗੁਰੀ ਕੁਸਲਾ 6-11-2017
-----------------------------
ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ•ਾਇਆ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਬਾ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਬੱਜੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ
17 ਨਵੰਬਰ, ਬੰਗਾ: ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਰਾਮੀਏ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਜਨਤਕ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ. (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਬੱਜੋਂ, ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਗਮ
ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੂਹੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਣਿਆ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼
-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਵਿਛੋੜ ਦੇ ਗਏ।
-ਸਾਥੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ।
-ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕੁਸ਼ਵੰਤ ਰਾਇ ਭਰਜਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲੀ ਵਾਸੀ ਚੁਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਹੋ ਗਈ।
-ਸਾਥੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ।
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-------------------------
ਤਿਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਰ.ਕੇ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਤਿਰਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਭੌਮਿਕ ਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਿਆਂਦਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਨਗਾਰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿਰਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਤਾਨੂੰ ਭੌਮਿਕ ਨੂੰ ਮੰਡਾਈ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੰਗ ਤਿਰਪੁਰਾ ਰਾਜੇਰ ਉਪਜਾਤੀ ਗਣਮੁਕਤੀ ਪਰੀਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਅ ਆਫ ਤਿਰਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਤਲ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਆਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, 17 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4ਵਜੇ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੰਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਕ ਬਦਲੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਇੱਜਤੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।
Zpsc Sangrur 21-11-17
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀ 'ਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ 1818 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਵੁਆਇਸ, ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1857 'ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਮਬਾਲ ਕੈਰਿਓ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਡੇਵ ਡਾਈਵਰਟ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਲ, ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਥਿੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਰਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਦਸੰਬਰ- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment