ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਮਾਫ਼ਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਮਾਫ਼ਕ-ਨਵਜੋਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਆਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ (ਸਟੇਟਸ) ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਯੂ.ਐਨ. ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਮਤੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਚੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਫਤਵੇ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ (ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ 181 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1967 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਨੰ. 242 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1968 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 252 ਰਾਹੀਂ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'' ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਮਤਾ ਨੰ. 465 ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ''ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ'' ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ''ਉਲੰਘਣਾ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1917 ਦੇ ''ਬੈਲਫੋਰ ਐਲਾਨ'' ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਰ ਜੇਮਜ਼ ਬੈਲਫੌਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ''ਐਲਾਨ'' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਹੂਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1967 ਤੱਕ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁੰਗ਼ੜਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ'' ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ  29000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੱਠਮਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਡਰਿਕ ਮੋਘਰਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ''ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'' ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿ. ਜੀਨ ਲਾ ਰਾਹਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿੱਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 15 ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕੁੱਢਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਐਨ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ•ਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਲਨਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਮੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫਸਲਤੀਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਅਨੁਸਾਰ।'' ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਫਦਿਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ''ਨਰਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ•ਣ'' ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਆਗੂ ਸੱਈਦ ਹਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ''ਇੰਤੀਫਾਦਾ'' (ਟਾਕਰਾ ਉਭਾਰ) ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਟਰੰਪ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।'' ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਗੂ ਸਈਦ ਹਸਨ ਨਸਰਉੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ''ਬੈਲਫੋਰ ਐਲਾਨ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ•ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਲੱਠਮਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
''ਬੈਲਫੌਰ ਐਲਾਨ''
ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ,
ਨਵੰਬਰ 2, 1917
ਪਿਆਰੇ ਲਾਰਡ ਰੌਥਸਚਾਈਲਡ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।    (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਲਫੌਰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ)