ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ

ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ
-ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ
ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 7 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ''ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ?'' ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।'' ''ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਂ-ਸੌਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?'' ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 34 ਸਕੂਐਡਰੋਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ 10 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ• ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੱਤ-ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਕਦੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 13.88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚੋ) ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸੌਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ• ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 126 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 2012 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਔਰੇਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡੁੱਲ• ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੦-੦