ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ
-ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਰੀਮਾਡੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ''ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਚੌਲ ਚੌਲ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਬਾਪ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 80-90 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਕਾਰਨ 8 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਨਤਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁਖੀਆ ਸੁਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਠੋਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਭ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਕਾਲੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖਾਣ ਕਹੇ ਜਾਂਣ ਵਾਲੇ ਧਨਬਾਦ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਦਨਾਥ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਗੋ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੁਆਇਆ ਪਿਆਇਆ।
ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਦੇਵਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨੋਡੀ ਮਰਾਂਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੜਵਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤਮ ਮਹੱਤੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਆਏ ਸਨ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾਣੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚੁੱਲ•ਾ ਤੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪਈ ਕਾਲਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।
ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਮਨਿੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਭੁਟਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਟੀ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਚਾਵਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਲਾਸੀ ਹੰਸਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਵਿਧਵਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੈ ਨਾਥ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਸੌਸੋਵੋਲੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਘੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲ ਮਜੀਦ ਪਿੰਡ ਬਸੰਤਰੀ, ਤਿਲੋਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੁਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11.6 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਲਾਤੇਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰ. ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ 86 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2.3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ।
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਣ ਡਿਪੂ) 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਲੂ ਸੈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ , ਭਾਵ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ?  ੦-੦