ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬੋਧੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੂ.ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜ•ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਤੀਰਾ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਡੰਗੀ ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ'' ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 32 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ 'ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ— ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਥੋਥ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ— ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ'' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜਾਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਐਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ  ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਊਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ'' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ''ਕਸੂਰ'' ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ''ਕਸੂਰ'' ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਾ  ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ''ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ'' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਿਆ ਬੇਦਰੇਗ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਖਸਲਤ 'ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ•ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੦-੦