Tuesday, 2 January 2018

Title Surkh Rekha Jan-Feb, 2018

Surkh Rekha Jan-Feb, 2018





ਤਤਕਰਾ

ਤਤਕਰਾ
—ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਾਲਾ 4
—ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 6
—ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ—
 ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ 10
—ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ  13
—ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 15
—ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 18
—ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ 19
—ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕਤਲ 21
—ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ  23
—ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਸਤਰ ਆਵੇ,
 ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ...  25
—ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ 26
—ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ  27
—ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 30
—ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਕਤਲ 32
—ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ 33
—ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ?  34
—ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
 ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 36
—2015 'ਚ 7000 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ! 39
—ਜੇਲ• 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 40
—ਭੈਣੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੀਏ  41
—ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ 42
—ਸਨਅਤੀ-ਅਤਿਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ 49
—ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ 50
—ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ
 100ਵੀਂ ਵਰ•ੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ  52
—ਲੈਨਿਨ ਦੀ 94ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ 53

ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ!



ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਪਰਤਿਆਇਆ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਅਫਸਫਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋੜ-ਫੜੀ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ— ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਥਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਗਏ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ (ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਦਹਿ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਦੰਭੀ ਸਹਿਗਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਚਮਕਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਘੜਨ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ- ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਖੂਨੀ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਖਰੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਓਟ-ਛੱਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਇੱਕ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਦਰਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਕਾਲੇ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਘਨਕਾਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੁਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੜ•ੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਬੇ-ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਅਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ/ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਅਗੇਰੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ-ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ• ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ/ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ- ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਚਲ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਡੀ


ਗੁਜਰਾਤ (ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਚਲ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਡੀ
ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਰਖੀ-ਪਰਤਿਆਈ ਖੇਡ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ''ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ•ਾਂ'' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 99 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ 2012 ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 48 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਔਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਣੇ ਦੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮਿਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨਅੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ— ਉਹ ਲਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪਸਰੇ ਐਡੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਿਆਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਘ ਤਿੰਘ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ• ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ (ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ''ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸ ਦੰਭ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਪਰਖੀ-ਪਰਤਿਆਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਰਚਾ ਕੇ ''ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ'' ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ (ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ (''ਅਸਮਿਤ'') ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਅਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ''  ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2002 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ•ਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੂਬੈਲ ਅਤੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 800 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ (''ਅਸਮਿਤ'') ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਅਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ/ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ, 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ''ਰਾਹੁਲ ਕਾ ਧਰਮ ਕਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ'' ਚਾੜ•ਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੰਭ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ। ''ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।'' ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੰਭ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸ-ਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਆਰ.ਏ.ਐਮ. (ਰਾਮ)- ਰੁਪਾਨੀ, ਅਮਿਤ, ਮੋਦੀ, ਐਚ,ਏ.ਜੇ. (ਹੱਜ) ਹਾਰਦਿਕ, ਅਲਪੇਸ਼, ਜਿਗਨੇਸ਼'' । ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਪਾਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ  ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ (ਇਸਾਈ) ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਧਰਮੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ''ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ'' (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇਸ ਨਹੂਰ-ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ (ਮੋਦੀ ਦੀ) ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹ (ਰਾਹੁਲ) ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਟਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 15, ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ, ਬੜੌਦਾ ਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾਈ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਗੂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ-ਮੇਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ 50 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ ਹੇਠ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਊ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਭਗੁਤਾਊ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਊਣੀ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 146, 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 99 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਔਝੜੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਹੁਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਫਿਰਕੁ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸਰ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਯੋਗ ਖਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਖਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੋਚਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਕਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਖਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਚਾਏ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕੌਸਰ ਬਾਈ  ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਅਤੇ ਪਲੋਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੱਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ— ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ— ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਜੋਟੀ
-ਨਵਜੋਤ
''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ'' ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਨਅੱਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਿਰਸ਼ਿੱਪ— ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਮਿਆਂ, ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ''ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.-ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਕੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ''ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ'' ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 23566 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15037 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਪੂੰਜੀ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਕਰਮਵਾਰ 14,73,785 ਕਰੋੜ, 12,09,648 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 18,74,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਨਾ ਇਸਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1,50,000 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੱਡੀ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੌਲੀਕੈਸ਼, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਲੀਵਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ-ਫੁਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰਜੁਕਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 96,031 ਕਰੋੜ; ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਐਸਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ; ਉਰਜਾ, ਹੋਟਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 33,933 ਕਰੋੜ; ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 45,405 ਕਰੋੜ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਂਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47,102 ਕਰੋੜ; ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਤਿੰਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ 47.976 ਕਰੋੜ; ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ 58,571 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 75,163 ਕਰੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ (ਕੁ)ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ''ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਾਰਗੌਨ'' ਜਾਣੀ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2, 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ''ਗਾਇਬ ਮਾਲੀਆ'' 6.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਔਸਤ 5.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚੇਨੱਈ-ਸਰਕਲ) ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਾਮਸ ਡੀ. ਫਰੈਂਕੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਨਰੜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ, ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਗਏ 2.ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ ਰਚਣ, ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਜੁਗਾੜ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ (ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਿਪਰਾ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ) 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 447 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਅ ਰਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੋਰਸਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਬਿਆਨਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਿਉਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਮ-ਮਾਲੀਆ ਉਪਜਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਂਕੋ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਗਲਜੋਟੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਲਈ, ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟੈਕਸ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ।
੦-੦

ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ


ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀਆਂ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੰਸਾਲੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਵੱਜੇ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਟ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੈ- ਨੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਪਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭੰਸਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਮਾਵਤੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਅਲਾਊਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੂਮਰ ਨਾਚ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁੰਵਰ ਸੂਰਜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮੂ ਨੇ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ 5 ਕਰੋੜ ਦੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਲਾਊਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ 18 ਵਾਇਆ-ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਡਰੀਮ ਸੀਨ) ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਏ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।'' ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਲਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਪਨਾ ਬਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਦਮਾਵਤੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਸੀ (ਅਵਧ ਵਾਸੀ) ਦੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ਦੀ ਪੁਤਰੀ/ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾਮਨ ਨਾਮੀ ਤੋਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨਸੇਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਨਸੇਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਰਾਘਵ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਅਲਾਊਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਚਿਤੌੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਊਦੀਨ ਨੇ ਰਤਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਕੁੰਭਲਨੇਰ ਜੋ ਪਦਮਾਵਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੀ ਨਾਲ ਰਤਨਸੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਭਲਨੇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਤਨਸੇਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1600 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੌਹਰ (ਆਤਮਦਾਹ) ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਮਜ ਟਾਡਾ (1782-1835) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਰੁਕਿਆ। ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰਤਨਸੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 1302 ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਮੌਤ 1316 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਦਮਨੀ ਜਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 224 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1540 ਨੂੰ ਜਾਇਸੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚਿਤੌੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅਵਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੇਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਲਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤੱਥ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਚਿਤੌੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਤਨਸੇਨ ਦੀ ਹਾਰ।'' ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮਨੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਨਾਇਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਜੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1300 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ (ਆਤਮਦਾਹ) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ/ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਿਲਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਰਤਨਸੇਨ ਅਤੇ ਪਦਮਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ• ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਐਲਾਨਣਾ, ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾਵਰ, ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ-ਮੈਸੂਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜਾਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਇਜੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੌਹਰ (ਆਤਮਦਾਹ) ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ• ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸਨਾਮਨ ਚਿੰਨ• ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ (ਸਤੀਤਵ) ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਦਾਸੀ/ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਸਤੀਤਵ) ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ੂਦਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਤੀਤਵ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਚਾਹਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੁ ਹੀ ਸਨ।
ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰੱਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਠਾਕਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਗਨ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਤੀਤਵ ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਨਗਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਘੂਮਰ ਨਾਚ ਉੱਤੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭਰਮ ਹੈ


ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭਰਮ ਹੈ
-ਸਮਰ
ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸਵਰਗ ਯਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੀਂ ਹੈ ਸਵਰਗ'' ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ''ਸਵਰਗ'' 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹਰਬਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਚਲਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਲਾਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੌਲ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੁਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਏ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਕਾਊ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਲ•ਾਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਘੁੰਡ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਰਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਘੇਰੋ, ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ-ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇੰਤਾਹੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਖਪਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ''ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੋਣ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਲੀਚੱਟ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਦਿਵੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਵੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਚਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਬੇਲਚਕ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥਿੜਕਵੇਂ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਹਾਕਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰ-ਦਰ-ਦੌਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਦਾ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਾ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂÎ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਣੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਰਮ-ਦਿਲੀ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਜਾਂ ਲਚਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾਬੂ ਤੇ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੀ ''ਘੇਰੋ, ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿਓ'' ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆਸਾਧਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਉਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਲਈ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਬਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਨਰਮਦਿਲੀ, ਰਹਿਮੀਦਿਲੀ ਜਾਂ ਲਚਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੌਜੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯਸਵੰਤ ਸਿਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹਿਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੰਮੀ-ਜਾਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ— ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ— 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ/ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਫਾਸ਼ੀ-ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ-ਟੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਿੜ•ਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਣਖ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ''ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ'' ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ


ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ
-ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਪ੍ਰੋ.)
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ.) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿ•ਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ Àੁੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਵਰਗ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੇ ਅਨਪ•ੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ•ਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਲ ਨਿਗ•ਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਚੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 27000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ (ਫੌਰੀ- ਸੰਪਾ.) ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 17-11-17) ਸੰਪਰਕ: 098154-27127

ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ


ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ
-ਚੇਤਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੱਬ ਬੁੱਬ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਸਕੇ।
ਜੈਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ''ਦੀ ਵਾਈਰ'' ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16000 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਡ ਮਿੱਲ ਹਵਾਈ ਚੱਕੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਵਾਇਰ'' ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ.ਸੀ. (ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6230 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1724 ਰੁਪਏ ਕਰਮਵਾਰ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ 80.5 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50000 ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 18,728 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ) ਤੋਂ 17.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਡਵਾਲਾ (ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਰਾਮੱਲ ਨਾਥਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2016 (ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ''ਵਾਇਰ'' ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਨਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਉਚਿੱਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਸਰਮਾਇਆ
ਆਰ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ 2004 ਵਿੱਚ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੋਨਲ ਸ਼ਾਹ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਅਸਾਸੇ (ਸੰਪਤੀ) ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸਾਮਾਨ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ 5796 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 80.5 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਜੋ 16000 ਗੁਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਫਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ 80.2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਵਪਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5618 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.65 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੂਚੀ ਸਿਫਰ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਫਾਇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ'' ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਕਰੋੜ ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਫਰ ਰਹੀ। ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੂਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਫਸ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 15.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿਫਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ 7 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕਿਫਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15.75 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾਧਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਡਵਾਲਾ, ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਨਾਮੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ।
ਸਟਾਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ
ਕੁਸਮ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। 60 ਫੀਸਦੀ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਾਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਫਸ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ 2.6 ਕਰੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਫਾਇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਰਤਲਾਮ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3.1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਵਾਈ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ (ਹਵਾਈ ਊਰਜਾ) ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੂਪੁਰ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਸਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸਮਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਦਾਸਮਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ 10.35 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀ-ਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 2.1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨਅੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਇਰ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਡਟ ਕੇ ਖੜ•ੇ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੁਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਕੈਮ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ/ਆਗੂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਲੁਕੋ ਲਏ ਗਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਖਡਸੇ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 206 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੇਜਪੁਰ ਅਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 87000 ਰੁਪਏ ਲਏ।   0-0

ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ

ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕਤਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ
-ਦਲਜੀਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਜ ਗੋਪਾਲ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਲੋਇਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਜ 2005 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ''ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ'' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ''ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ'' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਣ ਤਾਲਕੇ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜਬੀਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਇਆ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ''ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ'' ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਸਾਂਗਲੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰ ਸਕੁਐਡ  (ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਐਮ.ਬੀ. ਗੁਸਾਵੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜ ਜੇ.ਟੀ. ਉਤਪਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾਜੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਰਾਵੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੋਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਲੋਇਆ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਛੇ ਵਜੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬਿਆਨੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਦੀਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿਆਂਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਕਮੀਜ ਦੇ ਕਾਲਰਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਈ? ਹੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ''ਖੁਸ਼ਕ'' ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਦੇ ਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਪੰਚਨਾਮਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਹੇਤੀ ਨੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਗਾਤੇਗਾਉਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ— ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਗੋਪਾਲ ਲੋਇਆ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁੰਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਫੂਨ ਦਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ-ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ।'' ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ 80-85 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਆਦਿ ਦਾ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ?
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕਤਲ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ) ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਸਮੇਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਣਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਗਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਜਾ ਟਿਕਣਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ


ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ
-ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਰੀਮਾਡੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ''ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਚੌਲ ਚੌਲ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਬਾਪ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 80-90 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਕਾਰਨ 8 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਨਤਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁਖੀਆ ਸੁਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਠੋਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਭ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਕਾਲੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਖਾਣ ਕਹੇ ਜਾਂਣ ਵਾਲੇ ਧਨਬਾਦ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਦਨਾਥ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਗੋ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੁਆਇਆ ਪਿਆਇਆ।
ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਦੇਵਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨੋਡੀ ਮਰਾਂਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੜਵਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤਮ ਮਹੱਤੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਆਏ ਸਨ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾਣੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚੁੱਲ•ਾ ਤੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪਈ ਕਾਲਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।
ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਮਨਿੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਭੁਟਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਟੀ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਚਾਵਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਲਾਸੀ ਹੰਸਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਵਿਧਵਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੈ ਨਾਥ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਸੌਸੋਵੋਲੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਘੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲ ਮਜੀਦ ਪਿੰਡ ਬਸੰਤਰੀ, ਤਿਲੋਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੁਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11.6 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਲਾਤੇਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰ. ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ 86 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2.3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ।
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਣ ਡਿਪੂ) 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਲੂ ਸੈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ , ਭਾਵ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ?  ੦-੦

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ



ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ
-ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ
ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 7 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ''ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ?'' ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।'' ''ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਂ-ਸੌਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?'' ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 34 ਸਕੂਐਡਰੋਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ 10 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ• ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੱਤ-ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਕਦੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 13.88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚੋ) ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸੌਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ• ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 126 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 2012 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਔਰੇਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡੁੱਲ• ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੦-੦

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਮਾਫ਼ਕ


ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਮਾਫ਼ਕ
-ਨਵਜੋਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਆਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ (ਸਟੇਟਸ) ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਯੂ.ਐਨ. ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਮਤੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਚੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਫਤਵੇ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ (ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ 181 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1967 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਨੰ. 242 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1968 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 252 ਰਾਹੀਂ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'' ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਮਤਾ ਨੰ. 465 ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ''ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ'' ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ''ਉਲੰਘਣਾ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1917 ਦੇ ''ਬੈਲਫੋਰ ਐਲਾਨ'' ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਰ ਜੇਮਜ਼ ਬੈਲਫੌਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ''ਐਲਾਨ'' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਹੂਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1967 ਤੱਕ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁੰਗ਼ੜਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ'' ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ  29000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੱਠਮਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਡਰਿਕ ਮੋਘਰਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ''ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'' ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿ. ਜੀਨ ਲਾ ਰਾਹਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿੱਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 15 ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕੁੱਢਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਐਨ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ•ਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਲਨਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਮੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਫਸਲਤੀਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਅਨੁਸਾਰ।'' ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਫਦਿਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ. ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ''ਨਰਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ•ਣ'' ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਆਗੂ ਸੱਈਦ ਹਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ''ਇੰਤੀਫਾਦਾ'' (ਟਾਕਰਾ ਉਭਾਰ) ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਟਰੰਪ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।'' ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਗੂ ਸਈਦ ਹਸਨ ਨਸਰਉੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ''ਬੈਲਫੋਰ ਐਲਾਨ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ•ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਲੱਠਮਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
''ਬੈਲਫੌਰ ਐਲਾਨ''
ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ,
ਨਵੰਬਰ 2, 1917
ਪਿਆਰੇ ਲਾਰਡ ਰੌਥਸਚਾਈਲਡ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।    (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਲਫੌਰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ)

ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ


ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਬੋਧੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੂ.ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜ•ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਤੀਰਾ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਡੰਗੀ ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ'' ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 32 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ 'ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ— ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਥੋਥ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ— ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ'' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜਾਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਐਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ  ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਊਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ'' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ''ਕਸੂਰ'' ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ''ਕਸੂਰ'' ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਾ  ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ''ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ'' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਿਆ ਬੇਦਰੇਗ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਖਸਲਤ 'ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ•ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੦-੦

ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ


ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਸਿਰੋਂਚਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਝਿੰਗਾਨੂਰ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੱਲੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਕੱਲੇੜ ਪਿੰਡ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮਾਂ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇੜ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ।
ਆਈ.ਜੀ. ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ'' ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ''ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੋਂਡੀਆ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਤਕਾਠੀ ਵਿੱਚ 7 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਂਡੀਆ-ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੋਰਚੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਸੁਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਤਕਾਠੀ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਕਸਲੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼'' ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐੱਚ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ'' ਅਤੇ ''ਨਿਰਦੱਈ ਕਤਲ'' ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ''ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ'' ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ  ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਵੇਜ ਹੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ•  ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਤਪਰ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਸੀਏ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ''ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ'' ਅਤੇ ''ਨਿਰਦੱਈ ਕਤਲ'' ਹਨ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨਕਸਲੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲ ਕੰਘਾ-ਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ•ਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।