ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

-ਰਿਪੋਰਟਰ     

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ• ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਤੇਲੰਗਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਇਹ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜ਼ਰਤ 18000/- ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਹੜਤਾਲ਼ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਨੇਰ-ਗਰਦੀ ਮਚਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਜਾਨ-ਹੂਲ•ਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ• ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ Àੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ  ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 23 ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲ਼ਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿੱਜ ਉੱਪਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ।
ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪੇਸ਼ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਈ ਟੀ ਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿਡੰਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲ਼ਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਕੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰਾਂ• ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਗੁਰੁ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ਼ਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ• ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡੇ, ਐੱਲ ਆਰ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਈ ਜੀ ਐੱਸ/ਏ ਆਈ ਈ/ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਅ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵਗਾ।ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਈ-ਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ
14 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ• ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ• ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੁਲ਼ਸ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾ•ਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੁੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 'ਚ 849 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਐੱਡ, ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਡ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਐੱਡ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੈ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਮਾਰਿਆ।ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਮੈਰਿਟ 2011 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਅਤੇ 5178 
ਰੋਪੜ ਰੈਲੀ
ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ਼, ਦਿੱਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀ ਸਸਸਸ (ਲੜਕੇ) ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸਹਸ ਬੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 
ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 
ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 60% ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ।  
ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ
ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ0-ਘੱਟ 10500/- ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 18000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ• ਰੈਲੀ
2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਓਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਥਪੇੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੇ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 4-9-14 ਸਾਲਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ• ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਦਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲ਼ਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ• 5 ਸਿਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 254 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, 114 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ•ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼। 
ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 
ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੇ ਜਾਮ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਫੋਰ ਲੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ•ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ• ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥਾਵਾਂ-ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੂਰ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੇ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲ਼ਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ, ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੁਤਲ ਫੂਕੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੜਤਾਲ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤਰਸਮੇ ਪੀਟਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਦਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ ਵੈਰੋਕੇ (ਮੋਗਾ) ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਭੁੱਚੋਂ ਖੁਰਦ (ਬਠਿੰਡਾ), ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸਮਰਾਏ, ਦੁੱਗਰੀ, ਸਿਆਣੀਵਾਲ (ਜਲੰਧਰ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ•' ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਜਾਹਰਿੱਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ, ਹਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 4 ਸਤੰਬਰ- ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥਏ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸ3ਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ੋਹਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ੱਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਸਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਸਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ 51000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।