ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਇੱਕ ਜੂੜ-ਪਾਊ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖੰਡਨ

2014 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ (ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਥੰਮ•ੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੈਰ! ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਥੰਮ•ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਂਆ ਅਤੇ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ• ਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ•ੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਤਪਰਤਾ, ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਸਲ•ਾਬਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮ•ਾਂ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ, ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਦਮਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਮੜਕ, ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਹਰਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ (ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ''ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ''। 
ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣੇ/ਅਣਜਾਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕਵਾਦ-ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤੰਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ (ਧਰਨਾ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਵੀ) ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚਾ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲ ਹਕੂਮਤ/ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਇਜ਼ਹਾਰ/ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ•ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ, ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਦਮਖ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਕਬ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਕਬ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ? 
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਮਘਦੀ ਹੈ
ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ— ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਖਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ-ਸੱਚਾ ਸੀਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਘ-ਭਖ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤਾਂਘ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਛਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ• ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਤਾਂਘ ਨਰੇਗਾ-ਮਨਰੇਗਾ, ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ-ਮਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਤਬਕਿਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ) ਚ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ• ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਧ 'ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ•ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ•ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ (ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ) ਅੰਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਤ ਧਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਠੱਲ•ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਲਈ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੁਲੀ ਬਣਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੱਖ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦੀ ਅਤੇ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰਾਤਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇs sਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜੂੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ (ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ— ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਥੁੜ•-ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸਾਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ•ਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਗੁਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਗੁਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝਾਕ/ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ— ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੂੜ-ਪਾਊ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ• ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼-ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।