ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਭ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਨਵ-ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਵਰ•ੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਡੌਂਅ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡੌਂਅ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਪਲਟਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ/ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਬਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਘੁੱਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੰਭੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਰਖੈਲ ਗੁਰਜਧਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਟੋਲੇ ''ਆਪ'' ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਜੁਬਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਬਹੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ-ਕਲੌਂਗ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸੂਬੀ' ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸੂਬੀ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸੱਚਿਉਂ ਇੱਕ 'ਸੂਬੀ' ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਸੂਬੀ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ (''ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ'') ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੂਬੀ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੂਬੀ' ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੁ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਰ-ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਗਾਂਧੀ-ਨਹੂਰ-ਪਲੇਟ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਇਹ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੱਲੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੋਮੋਠਗਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ) ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪੱਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ, ਕੀ ਸੰਘ ਲਾਣਾ— ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ-ਰਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਲਮ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ•ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਜੀਣ-ਥੀਣ, ਮੜ•ਕ-ਮਜ਼ਾਜ, ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ; ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ— ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਜੂਦ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ  ਰਹਿਤਲ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ/ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਫਸਲ ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਚੂੰ ਮਚੂੰ ਕਰਦੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਾਨਦਾਰ ਉਠਾਣ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਂਗ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਆਈ ਵੱਡੀ-ਟੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਲਕਾਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮ ਵੁਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸੁਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਗਣਾਂ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਹਣ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੱਟਾਫਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਲੰਗੜੇ-ਲੂਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲਲਕ ਪੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਚੰਡੀਗੜ•, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਦੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ''ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ•ਾਂ'' ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ) ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ (ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਭੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਡੈਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਜਰਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਖੜ•ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ 1947 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਠੋਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਣਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੰਭੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬਧੀ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ•ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾਭਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। 
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸੇਧ 'ਤੇ ਖੜ•ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਵਾਂ, ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ•-ਚਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਊਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਫਾਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਖਰੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ 1947 ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਕੀ-ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਆਰੰਭੀ ਮਾਰਧਾੜ, ਕਤਲੇਆਮ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ; ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ (ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ) ਵੱਲੋਂ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜਦਿਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਭਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹਸਦੀ-ਵਸਦੀ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਕਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨ•ੇ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਗੱਲ ਕੀ— ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੁਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ• ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਸਮੇਤ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ) 'ਤੇ ਮੜ•ੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ (ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਦਾਅ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ  ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀ-ਟੁੱਕੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਆਓ— ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ ਕਿ h ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। hਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ-ਮਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। h ਅਸੀਂ ਚੜ•ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ h ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। h ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। h ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ•ਾਇਆ ਜਾਵੇ। h ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। h ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।