Monday, 3 September 2018

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ


ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ:
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ
—ਸਮਰ
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ (ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਵੋ ਤੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਥਾ।''
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡਟ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆਰਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।'' ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਔਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ''ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਧਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਓਹੀ ਹੈ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ) ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਟਕਲਪੱਚੂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ''ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਆ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।'' ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ''ਚੋਣ-ਜੁਮਲਾ'' ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਸੀ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਘ ਤਿੰਘ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ 'ਜੁਰਅਤ' ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

---------------------------
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ 500
-ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਅੰਕ ਵਾਸਤੇ 400
-ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੇਆਣਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ
 ਮੌਕੇ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
-ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ  200
-ਰਤਨਪਾਲ ਮਹਿਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 4000
-ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਲੰਧਰ 200
-ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 2000
-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 500
-ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ 500
-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 200
-ਕੁੱਝ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ 1270
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.)
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
—ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 1951 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ (ਭਾਵ 25 ਮਾਰਚ 1971) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 3.29 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਖਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ  ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਾਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਆਸਾਮ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ-ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲਾ ? ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ੍ਹ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਢ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰਾਮ ਮੇਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ  ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੋਟ-ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਲਈ ਵੋਟ-ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪੀਏ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  1978 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਡੋਇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਆਸਾਮ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ਼ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1951 ਤੋਂ 1961 ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  1961 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ 1985  ਦਾ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਮਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ/ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪੀਏ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ? ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਢੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ਼ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਰੜਾ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕ
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੇਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ  'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ, ਮਹਿੰਗੀ-ਸਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਦੌੜੇਗਾ ਹੀ। ਭਾਜਪੀਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ .....ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ

ਅਖੌਤੀ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਧਨਾਢ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ

—ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ (ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ) ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੇ-ਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤੇ ਔਰਤ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਬਹਾ-ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ (ਨਿਰੀਖਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਕਸ਼ਿਸ਼'  ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ। 'ਕਸ਼ਿਸ਼' ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 42 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੜਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ (ਚਾਬਕ) ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ (ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਚਾਲਕ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਥੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਕਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਠਾਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੈੱਡ ਸਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ-ਪਾਤ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਚਾਲਕ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਮਿਲੀਭਗੁਤ ਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 'ਕਸ਼ਿਸ਼' ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੋਟਸਿ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਠਾਕਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ' ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਂਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਮਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਸਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ) ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠਾਕਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਆਸਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠਾਕਰ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 44 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ 15 ਲੱਖ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਨਪ੍ਰਵਾਸ ਘਰ 19 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਘਰ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਸਤਖੇਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਮਲ (ਹਿੰਦੀ), ਹਾਲਾਤ ਏ ਬਿਹਾਰ (ਉਰਦੂ) ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ 60862 ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਤੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਠਾਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਰਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਚੰਦਰੇਸ਼ਵਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ।
ਦੇਵਰੀਆ ਕਾਂਡ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਵਰੀਆ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 24 ਲੜਕੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸੜਕੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਗਿਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਆਸਰਾ ਘਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਤੇ ਔਰਤ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਾਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਮਲੇ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੰਡੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ''ਆਪਣਾ ਘਰ'' ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਲੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਗਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਟਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ 14 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ) ਆਸਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2000 ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇਜੋਖੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ 'ਕਸ਼ਿਸ਼' ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਲਿਆਣ ਬੇ-ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਡੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ— ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਰੇਗ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ..........ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ


ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ

''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ....''
26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ''ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਚੇਂਜ'' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਲਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼: ''.......ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲ੍ਹਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਕੇਰਲਾ  ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
''ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ 'ਫੈਸਲਾਕਰੂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
''ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਿਲਬਰਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ  ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
''ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਂਝ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। -ਅਨੁਵਾਦਕ) ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨੀਅਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।......''

ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਭਖਣਾ

ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿੱਖ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਭਖਣਾ
-ਸਮਰ
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਪਾਰਕ-ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮਘਣ-ਭਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ— ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਵਾੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਭਖਾਅ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਭਖਣ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ  ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੱਠਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਦੀ ਜੰਗੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਉਂਤੀ ਅਤੇ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨੱਅਤ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਫਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੁੰਗੀ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 504 ਬਿਨੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੀਟਰ ਨਵੈਰੋ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ-ਅਰਸੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੰਗੀਆਂ — ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਚੁੰਗੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ/ਟਕਰਾਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਚੁੰਗੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੁਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਅੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੀਨ (ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ  ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 0.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਵੈਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹਰਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਫਰ ਪੂੰਜੀ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸ-ਨਿਗਰਾਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
੦-੦

ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ । ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ “ਖ਼ੌਫ਼ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹ

ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ: ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) -ਬੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ:
ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ. (ਮਾਓਵਾਦੀ)
-ਬੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ
ਬਾਹਰ  ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਾਓਵਾਦੀ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, 'ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ'' ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ''ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ.'' ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ-
''ਐਨੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋ, ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ।''
ਉੱਥੇ ਆਈ ਫੂਲਮਨੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ  'ਅਨਾੜੀ' ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੂਲਮਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਚਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ''ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 420 ਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਮਰਡਰ' (ਕਤਲ) ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 'ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ.' ਹਾਂ।
ਸੁਨੀਤਾ ਬੋਲ ਪਈ, ''ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਕੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ? ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਾਏਂਗੀ?'' ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪਈ। ਫੂਲਮਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਟੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ''ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ?''
ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ! ਉਸਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੁੰਡਾਰੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ '17 ਸੀ.ਐਲ.ਏ.' (ਕਰਿਮੀਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਅਸੀਂ ਲੋਕ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ.....? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
'ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ ਦੀਦੀ।'
ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰਿਤਾ ਖੀ-ਖੀ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ''ਨਹੀਂ, ਦੀਦੀ, ਇਸਦਾ ਤਾਂ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ' ਹੈ।''
ਫੂਲਮਨੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਖ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ' ਕੀ ਹੈ?
'ਦੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਏਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੋਊ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ-
'ਤੂੰ ਤਾਂ '17 ਸੀ.ਐਲ.' ਦੀ ਹੈ ਨਾ?' ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ,
'ਉਹ ਕੀ ਹੈ?'
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.' ਹੋ ਕੀ?'
ਮੈਂ ਫਟ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ ਹੂੰ।' ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'
'ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਬੋਲਿਆ, ਓ, ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ!!'
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ
''ਚੰਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?''
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ''ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹੂਆ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਿੰਗ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?''
ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 'ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।'
ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ''ਚੱਲ, ਚੱਲ ਥਾਣੇ, ਚੱਲ!''
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ''ਸਰ, ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆਂ।''
ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ''ਅਰੇ ਚੱਲ-ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ, ਬੱਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘੂਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੀ, ਬਿਨਾ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਆਇਆ (ਐਸ.ਆਈ.)। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ।
''ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?'' ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ।
''ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ- ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?'' ਯਾਦਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਲ ਪਰਲ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂੰਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਂ?'' ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
''ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2006 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।''
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 'ਚੇਤ' ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ 'ਅਗਹਨ' ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ-
''ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈਂ?''
''ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ'', ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੂਲਮਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅੱਖਰ ਐਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂ!
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਸਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਇਸ ਡਾਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੁਲਮਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਸਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਰਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਫੂਲਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਨ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਣਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈਟਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਬੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਂਦਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਬੁਣਵਾਈ ਦੇ 250-300 ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 150-200 ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੂਲਮਨੀ ਨੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਝਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ, ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਫੇਰ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਐਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੂਲਮਨੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਉਸਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਮਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਧਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲਮਨੀ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ, ਫੂਲਮਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੈਲਗੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ,
ਆਰ. ਰਤਨਾ ਮਾਧਵੀ
('ਦਸਤਕ' ਹਿੰਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੇਪਰ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2018)