ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.)
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ—ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 1951 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ (ਭਾਵ 25 ਮਾਰਚ 1971) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 3.29 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਖਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ  ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਾਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਆਸਾਮ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ-ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲਾ ? ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ੍ਹ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਢ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਰਾਮ ਮੇਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ  ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੋਟ-ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਲਈ ਵੋਟ-ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪੀਏ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  1978 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਡੋਇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਆਸਾਮ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ਼ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1951 ਤੋਂ 1961 ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  1961 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ 1985  ਦਾ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਮਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ/ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪੀਏ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ? ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਢੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ਼ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਰੜਾ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕ
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੇਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ  'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ, ਮਹਿੰਗੀ-ਸਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਦੌੜੇਗਾ ਹੀ। ਭਾਜਪੀਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।