ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ

ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ:
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ—ਸਮਰ
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ (ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਵੋ ਤੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਥਾ।''
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡਟ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆਰਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।'' ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਔਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ''ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਧਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਓਹੀ ਹੈ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ) ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਟਕਲਪੱਚੂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ''ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਆ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।'' ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ''ਚੋਣ-ਜੁਮਲਾ'' ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਸੀ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਘ ਤਿੰਘ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ 'ਜੁਰਅਤ' ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

---------------------------
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
-ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ 500
-ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਅੰਕ ਵਾਸਤੇ 400
-ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੇਆਣਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ
 ਮੌਕੇ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
-ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ  200
-ਰਤਨਪਾਲ ਮਹਿਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 4000
-ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਲੰਧਰ 200
-ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ 2000
-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 500
-ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ 500
-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 200
-ਕੁੱਝ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ 1270
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।