ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਅਤੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੁੰਜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਖੀ-ਸਮਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਬੀਜ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਵੰਡਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਿਮਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਚ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਾਗਲੇ ਸਿਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਾਵੜਾ ਤੇ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਘੋਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ-ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖs sਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਅ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੁੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ 19000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਕੜੀ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
