ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।''
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 444 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (4331 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨੀ ਪਰਡਿਊ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸੋਨੀ ਪਰਡਿਊ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਇਰਲ ਬੁੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓ।'' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ) ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਦੈਂਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ (ਖੋਆ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਆਦਿ) ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ-ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ (17 ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 87 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 416 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਹਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੰਗਾਲੀ-ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਗੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।''
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 444 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (4331 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨੀ ਪਰਡਿਊ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸੋਨੀ ਪਰਡਿਊ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਇਰਲ ਬੁੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓ।'' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ) ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਦੈਂਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ (ਖੋਆ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਆਦਿ) ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ-ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ (17 ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 87 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 416 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਹਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੰਗਾਲੀ-ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਗੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
