ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ
ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ
-ਨਵਜੋਤ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ  ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ  ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ 'ਚ 13 ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਖੋਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ  ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਸਜੇ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, 1922 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਯਾਦ ਰਹੇ- ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।) ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ- ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿ ਲੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਖੌਤੀ, ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ''ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ  ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਸ਼ੀ ਕੱਦਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ-ਪਿਚਕਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ, ਅੱਜ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਗ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।