ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼

ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ:
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪਲਟਦਿਆਂ
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 400 'ਚੋਂ 325 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹਾਕਮ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਤਹਿ ਸੀ। ਦੁਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁੱਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲਵ-ਜਹਾਦ, ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਗਏ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆਿ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ''ਗੰਗਾ ਮਈਆ'' ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ'' ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਈਦ ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ''ਕਸਾਬ'' ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਤਿਵਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਾਤਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ   ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।   ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਡਰਾਈਵ) ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਾਜਗਾਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਧੁੱਸ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਘੁਮੰਡ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ) 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਗਾਉਂਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ''ਸ਼ੁੱਧ'' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੱਠ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡਾ (ਸ਼ੈੱਡ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਸ-ਸਨਅੱਤ (ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੋਮੀਓ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ''ਲਵ-ਜਹਾਦ'' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ- ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਾਤਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏs sਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 86000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੁਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ-ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਨਰਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ  ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0-0