ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
-ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.  ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 22-08-2013 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20. 08. 2013 ਨੂੰ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5-03-2014 ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ''ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ'' ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਹਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮ.ਏ., ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ 90% ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪਥਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ  ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦਿਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ  'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਨਤਕ ਕਾਮੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ।
Êਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੋਟਾ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਡਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐੱਫ.ਏ.ਡਬਲਿਊ.  ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ-2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਗ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
Êਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਈ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਕੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
         ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ,ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ'' ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ Àੱਤੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
          ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 129 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਬਣਕੇ ਉੱਠੋ।