ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.) ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਲਾ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2012-2017 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲੇ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਜਟ ਦੇ 8ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੱਕ (1 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'' ਓਨੀ ਦੇਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈੱਡ (ਬਿਸਤਰਾ), ਨਰਸ-ਮਰੀਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।'' ਇਹ ਐਲਾਨ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਘੱਟ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਾਮਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 5.99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ (ਨਿਚੋੜਨ) ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 183ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 25 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ 46 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ 32 ਫੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 0.8 ਫੀਸਦੀ। ''ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2016-17 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1917-18 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 34.315.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 26.690.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਿਆਸੇ ਹੋਏ 22.197.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਕਿਆਸਿਆ ਬੱਜਟ ਵਾਧਾ 44.92.75 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ
2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮਿਆਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ (ਕੌਨਟੈਚਯੂਅਲ ਚੇਂਜ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਛੂਤ (ਗੈਰ-ਛੂਤ) ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਣਾ ਹਕੀਕੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਤੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (ਜਿੰਦਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 70 ਤੋਂ 50 (2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੁ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸੈਪਸਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ''ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ'' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਨਅੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਪਤਾਕਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਦਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ''ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਔਸਤ ਉਮਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 1000) 23 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ (89 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਜਟਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ'' (ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਕਮਾਊ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਖਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ/ਇਖਲਾਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤਿਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਤਰਨ ਢਾਂਚਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਨੀਤੀ 2017) ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਹਿੱਸੇ ਜੋ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।
''ਸਿਹਤ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ'' ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.) ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਲਾ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2012-2017 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲੇ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਜਟ ਦੇ 8ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੱਕ (1 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'' ਓਨੀ ਦੇਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈੱਡ (ਬਿਸਤਰਾ), ਨਰਸ-ਮਰੀਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।'' ਇਹ ਐਲਾਨ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਘੱਟ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਾਮਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 5.99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ (ਨਿਚੋੜਨ) ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 183ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 25 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ 46 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ 32 ਫੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 0.8 ਫੀਸਦੀ। ''ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2016-17 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1917-18 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 34.315.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 26.690.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਿਆਸੇ ਹੋਏ 22.197.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਕਿਆਸਿਆ ਬੱਜਟ ਵਾਧਾ 44.92.75 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ
2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮਿਆਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ (ਕੌਨਟੈਚਯੂਅਲ ਚੇਂਜ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਛੂਤ (ਗੈਰ-ਛੂਤ) ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਣਾ ਹਕੀਕੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਤੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (ਜਿੰਦਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 70 ਤੋਂ 50 (2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੁ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸੈਪਸਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ''ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ'' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਨਅੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਪਤਾਕਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਦਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ''ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਔਸਤ ਉਮਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 1000) 23 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ (89 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਜਟਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ'' (ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਕਮਾਊ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਖਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ/ਇਖਲਾਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤਿਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਤਰਨ ਢਾਂਚਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਨੀਤੀ 2017) ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਹਿੱਸੇ ਜੋ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।
''ਸਿਹਤ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ'' ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment