ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ : ''ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਦੱਤ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਵੀਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਥੋਪੀ ਕਿਰਤ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਰੈਲੂਗਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ, ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਆਦਿ ਮਨਘੜਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 31 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ 139 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.), ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਨਫੰਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤਕ ਰੋਹਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
੦-੦