ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਘਰੇ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 17 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ- ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੁਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੜਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮਰੀਦੁੱਲਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ''ਸਥਿਰ'' ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ''ਸਥਿਰ'' ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਰਕਾਅ ਦਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ- ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ''ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ'' ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ''।s
sਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੂਲ-ਮੁਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ''ਦਾਮ, ਸਾਮ, ਦੰਢ, ਭੇਦ'' ਵਰਗੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ, ਇਖਲਾਕ, ਗੈਰਤ-ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣਾ ਉੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਛਲ-ਕਪਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ-ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ''ਬਰਾਬਰ'' ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਟ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਿੱਘਰੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।