ਹਕੂਮਤ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ
ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢੋ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੰਗੂਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ, ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਾਕਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਸਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸ ਕੇ ਉੱਤਰਿਆ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਫਰਤ, ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਭ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੀ 'ਜਮਹੁਰੀ' ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਸਤੂਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ਼ਤ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ 40 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉÎਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸਲ੍ਹਾਭਿਆ/ਜਰਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼-ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਇਆਂ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,s sਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ-ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢੋ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੰਗੂਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ, ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਾਕਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਸਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸ ਕੇ ਉੱਤਰਿਆ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਫਰਤ, ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਭ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੀ 'ਜਮਹੁਰੀ' ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਸਤੂਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ਼ਤ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ 40 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉÎਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸਲ੍ਹਾਭਿਆ/ਜਰਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼-ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਇਆਂ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,s sਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ-ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment