Surkh Rekha May-June 2017 title front page
Sunday, 30 April 2017
Saturday, 29 April 2017
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ:
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪਲਟਦਿਆਂ
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 400 'ਚੋਂ 325 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹਾਕਮ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਤਹਿ ਸੀ। ਦੁਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁੱਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲਵ-ਜਹਾਦ, ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਗਏ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆਿ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ''ਗੰਗਾ ਮਈਆ'' ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ'' ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਈਦ ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ''ਕਸਾਬ'' ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਤਿਵਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਾਤਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਡਰਾਈਵ) ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਾਜਗਾਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਧੁੱਸ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਘੁਮੰਡ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ) 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਗਾਉਂਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ''ਸ਼ੁੱਧ'' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੱਠ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡਾ (ਸ਼ੈੱਡ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਸ-ਸਨਅੱਤ (ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੋਮੀਓ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ''ਲਵ-ਜਹਾਦ'' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ- ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਾਤਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏs sਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 86000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੁਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ-ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0-0
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪਲਟਦਿਆਂ
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 400 'ਚੋਂ 325 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹਾਕਮ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਤਹਿ ਸੀ। ਦੁਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁੱਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲਵ-ਜਹਾਦ, ਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਗਏ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆਿ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ''ਗੰਗਾ ਮਈਆ'' ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਮਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ'' ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਈਦ ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ'' ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ''ਕਸਾਬ'' ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਤਿਵਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਾਤਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਡਰਾਈਵ) ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਲੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਾਜਗਾਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਧੁੱਸ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਘੁਮੰਡ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ) 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਗਾਉਂਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ''ਸ਼ੁੱਧ'' ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੱਠ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡਾ (ਸ਼ੈੱਡ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਸ-ਸਨਅੱਤ (ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੋਮੀਓ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ''ਲਵ-ਜਹਾਦ'' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ- ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਾਤਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏs sਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 86000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੁਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ-ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0-0
ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ
ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ
-ਨਵਜੋਤ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ 'ਚ 13 ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਖੋਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਸਜੇ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, 1922 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਯਾਦ ਰਹੇ- ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।) ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ- ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿ ਲੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਖੌਤੀ, ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ''ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਸ਼ੀ ਕੱਦਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ-ਪਿਚਕਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ, ਅੱਜ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਗ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ
-ਨਵਜੋਤ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ 40 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ 'ਚ 13 ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਖੋਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਸਜੇ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, 1922 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਯਾਦ ਰਹੇ- ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।) ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ- ਹਿੰਦੂਤਵਾ- ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿ ਲੱਖ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਖੌਤੀ, ''ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ'' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ''ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ'' ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਸ਼ੀ ਕੱਦਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ-ਪਿਚਕਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ, ਅੱਜ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਗ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ
ਹਕੂਮਤ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ
ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢੋ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੰਗੂਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ, ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਾਕਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਸਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸ ਕੇ ਉੱਤਰਿਆ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਫਰਤ, ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਭ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੀ 'ਜਮਹੁਰੀ' ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਸਤੂਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ਼ਤ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ 40 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉÎਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸਲ੍ਹਾਭਿਆ/ਜਰਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼-ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਇਆਂ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,s sਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ-ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢੋ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੰਗੂਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ, ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਾਕਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਦਲਾਲ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਸਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸ ਕੇ ਉੱਤਰਿਆ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਫਰਤ, ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਭ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੀ 'ਜਮਹੁਰੀ' ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਸਤੂਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ਼ਤ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ 40 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉÎਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸਲ੍ਹਾਭਿਆ/ਜਰਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼-ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਇਆਂ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,s sਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ-ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ:
ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਮਾਰਕਾ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
-ਨਵਜੋਤ
25 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ-ਨਵ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਪੈਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰ-ਪੈੜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਘੋਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਰਕਾ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ (ਅਤੇ ਰੰਧੀਵੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ) ਲੀਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ (ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ) ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਘਚੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਤਰਵਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਪਸ਼ੱਟਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਂ ਬਾਹਰ) ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਰ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਆਫ ਆਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸੱਜੀ/ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਹ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਸੂਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਇਸ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਲੇਠਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰੇਨ ਬੋਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਸੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸੀਮ ਚੈਟਰਜੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁੱਟ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 'ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ' ਲਈ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਆਮ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ—
—ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
—ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਹੈ।
—1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
—ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
—ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ, ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਆਡੀਆਲੌਜੀਕਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-
1. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ
2. ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
3. ਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰਜਵੀਂ)
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਖੁਭੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਭਵਿੱਖ) ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.... ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੌਥੀ) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ (ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ -ਲੇਖਕ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ....ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ...।'' ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਕੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗ ਲਈ ਘੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।'' (ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਫਾ 29)
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ''ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: 1. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’’; 2. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ; (3) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਤਵੀਂ)
ਇੱਥੇ (1.) ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ, ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ'' ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ'' ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਰੱਈ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਛੇਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ— ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਟੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧੁੱਸ— ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮਚੂੰ-ਮੱਚੂੰ ਕਰਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 6 ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਦੋ ਲੀਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਾਲਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'', ''ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'' ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਚਾਹੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲ ਘਮਸਾਣੀ ਭੇੜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੱਗ-ਲਬੇੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਨ: ਇੱਕ- ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਨਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ; ਦੂਜੀ- ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਥੀਆਨਾ ਮੱਤਭੇਦ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਥੀਆਨਾ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਥੀਆਨਾ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੋ ਆਪਸ-ਵਿਚੀਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ— ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲੋਂ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸੇਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ''ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ'' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ... '' ਇਸ ਲਈ ''ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ...।'' ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ''ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ'' ਲੀਹ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ, ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੂਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਰੋੜਦਿਆਂ-ਮਰੋੜਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਕੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ''ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।'' (ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਫਾ 288)
ਚੌਥਾ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੇਧ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਝ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ-ਸ਼ਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ) 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਕੜ-ਜੱਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨੇ ਬਿਨਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਉਂ, ਇਹ ਟੋਲੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ-ਦਰ-ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ''ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ''ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂੰ ਲੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ (ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਓ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ''ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਦਰੋਹ'' ਵਜੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ''ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਛੇਵਾਂ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਤਰਵੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਈ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜੱਦੋਜਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ- ਖੁਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਟੀ.ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਖਫਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟੋਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਯਾਨੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ''ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਉਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਲੀਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹ ਘੜ ਲਈ ਸੀ।'' (ਟੀ. ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰਜ਼ੀ'' ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ''ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ 'ਚੋਂ'' ਸਫਾ 273)
ਭਲਾ- ਜੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ-ਤਰਾਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟਵਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੋਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਘੜਨ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ''ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ'' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ 'ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਹੁ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ''ਸੁਆਲ- ਪਹਿਲਾ— ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1967 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲਈ ਹਾਲਤ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਉਠਾਣਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਠਾਣਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤਿਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਵੋਰਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਏ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ) ਨਕਸਲਵਾਦ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਖੱਬੀ-ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਆਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫੁਟਕਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' (ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ 272)
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂ-ਜੁੰਡਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਚਾਰੂ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ...'' ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ-85, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ)
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਹੁਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
(ਨੋਟ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ।) ੦-੦
ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਮਾਰਕਾ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
-ਨਵਜੋਤ
25 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ-ਨਵ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਪੈਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰ-ਪੈੜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਘੋਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਰਕਾ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ (ਅਤੇ ਰੰਧੀਵੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ) ਲੀਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ (ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ) ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਘਚੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਤਰਵਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਪਸ਼ੱਟਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਂ ਬਾਹਰ) ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਰ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਆਫ ਆਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸੱਜੀ/ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਹ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਸੂਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਇਸ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਲੇਠਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰੇਨ ਬੋਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਸੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸੀਮ ਚੈਟਰਜੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁੱਟ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 'ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ' ਲਈ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਆਮ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ—
—ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
—ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਹੈ।
—1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
—ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
—ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ, ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਆਡੀਆਲੌਜੀਕਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-
1. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ
2. ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
3. ਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰਜਵੀਂ)
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਖੁਭੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਭਵਿੱਖ) ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.... ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੌਥੀ) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ (ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ -ਲੇਖਕ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ....ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ...।'' ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਕੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗ ਲਈ ਘੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।'' (ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਫਾ 29)
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ''ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: 1. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’’; 2. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ; (3) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਤਵੀਂ)
ਇੱਥੇ (1.) ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ, ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ'' ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ'' ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਰੱਈ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਛੇਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ— ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਟੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧੁੱਸ— ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮਚੂੰ-ਮੱਚੂੰ ਕਰਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 6 ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਦੋ ਲੀਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਾਲਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'', ''ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'' ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਚਾਹੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲ ਘਮਸਾਣੀ ਭੇੜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੱਗ-ਲਬੇੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਨ: ਇੱਕ- ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਨਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ; ਦੂਜੀ- ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਥੀਆਨਾ ਮੱਤਭੇਦ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਥੀਆਨਾ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਥੀਆਨਾ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੋ ਆਪਸ-ਵਿਚੀਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ— ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲੋਂ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸੇਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ''ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ'' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ... '' ਇਸ ਲਈ ''ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ...।'' ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ''ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ'' ਲੀਹ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ, ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੂਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਰੋੜਦਿਆਂ-ਮਰੋੜਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਕੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ''ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।'' (ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਫਾ 288)
ਚੌਥਾ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੇਧ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਝ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ-ਸ਼ਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ) 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਕੜ-ਜੱਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਯਾਨੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨੇ ਬਿਨਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਉਂ, ਇਹ ਟੋਲੀ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ-ਦਰ-ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ''ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ''ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂੰ ਲੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ (ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਓ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ''ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਦਰੋਹ'' ਵਜੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ''ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ'' ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਛੇਵਾਂ— ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਤਰਵੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਈ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜੱਦੋਜਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ- ਖੁਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਟੀ.ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਖਫਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟੋਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਯਾਨੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ''ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਉਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਲੀਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹ ਘੜ ਲਈ ਸੀ।'' (ਟੀ. ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰਜ਼ੀ'' ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ''ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ 'ਚੋਂ'' ਸਫਾ 273)
ਭਲਾ- ਜੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ-ਤਰਾਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟਵਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੋਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਘੜਨ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ''ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ'' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ 'ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਹੁ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ''ਸੁਆਲ- ਪਹਿਲਾ— ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1967 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲਈ ਹਾਲਤ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਉਠਾਣਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਠਾਣਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤਿਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਵੋਰਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਏ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ) ਨਕਸਲਵਾਦ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਖੱਬੀ-ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਆਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫੁਟਕਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' (ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ 272)
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂ-ਜੁੰਡਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਚਾਰੂ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ...'' ਹਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਫਾ-85, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ)
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨਵ-ਅਵਤਾਰੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਹੁਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
(ਨੋਟ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ।) ੦-੦
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਡਟੀ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਬਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ''ਟੂਰਿਜ਼ਮ'' ਅਤੇ ''ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ'' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ''ਟੂਰਿਜ਼ਮ'' ਅਤੇ ''ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ'' ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਅਤੇ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨਾਨੀ-ਨਾਸ਼ਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 9.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਸਫਰ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 9 ਹੋਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ-ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਛੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੌਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਤੋੜ ਅਤੇ ਰੋੜੀਕੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂਡਵਨਾਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝ-ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਨਿਹਾਲ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ— ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਜਮਾਵੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੌਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ''ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ'' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ-ਰੋਜ਼ ਜਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਵਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਦਾਬੇ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ-ਬਾਰਦੂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਏ-ਝੁਕਾਏ ਅਤੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ— ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਬਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ''ਟੂਰਿਜ਼ਮ'' ਅਤੇ ''ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ'' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ''ਟੂਰਿਜ਼ਮ'' ਅਤੇ ''ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ'' ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਅਤੇ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨਾਨੀ-ਨਾਸ਼ਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 9.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਸਫਰ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 9 ਹੋਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ-ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ''ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ'' ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਛੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੌਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਤੋੜ ਅਤੇ ਰੋੜੀਕੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂਡਵਨਾਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝ-ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਨਿਹਾਲ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ— ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਜਮਾਵੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੌਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ''ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ'' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ-ਰੋਜ਼ ਜਿੱਚ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਵਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਦਾਬੇ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ-ਬਾਰਦੂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਏ-ਝੁਕਾਏ ਅਤੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ— ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
-ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 22-08-2013 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20. 08. 2013 ਨੂੰ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5-03-2014 ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ''ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ'' ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਹਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮ.ਏ., ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ 90% ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪਥਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਨਤਕ ਕਾਮੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ।
Êਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੋਟਾ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਡਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐੱਫ.ਏ.ਡਬਲਿਊ. ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ-2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਗ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
Êਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਈ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਕੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ,ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ'' ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ Àੱਤੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 129 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਬਣਕੇ ਉੱਠੋ।
-ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 22-08-2013 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20. 08. 2013 ਨੂੰ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5-03-2014 ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ''ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ'' ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਹਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਮ.ਏ., ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ 90% ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪਥਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਨਤਕ ਕਾਮੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ।
Êਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਡਾ.ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੋਟਾ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਡਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐੱਫ.ਏ.ਡਬਲਿਊ. ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ-2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਗ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
Êਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂਈ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਕੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ,ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ'' ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ Àੱਤੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 129 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਬਣਕੇ ਉੱਠੋ।
ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
“ਜਦ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣਗੀਆਂ”
ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਜ਼ਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚਣੇ ਚਬਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 1945 ਦੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ “ਜਦ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣਗੀਆਂ” .....ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਕਲ਼ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “7ਨਵੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਰਮਨ ਤੋਪਾਂ ਗਰਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।” ਹੁਣ ਲਾਲ ਫੌਜ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਝੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀ, ਲੋਕ ਗਰਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸਿਤਾਰੇ ਕਰੈਮਲਿਨ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਗਮਗਾਏ ....ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਜ ਲਿਆ.......
“ਜਦ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣਗੀਆਂ”
ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਜ਼ਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚਣੇ ਚਬਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 1945 ਦੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ “ਜਦ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣਗੀਆਂ” .....ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਕਲ਼ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “7ਨਵੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਰਮਨ ਤੋਪਾਂ ਗਰਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।” ਹੁਣ ਲਾਲ ਫੌਜ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਝੁਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀ, ਲੋਕ ਗਰਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸਿਤਾਰੇ ਕਰੈਮਲਿਨ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਗਮਗਾਏ ....ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਜ ਲਿਆ.......
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਹੇਜ
-ਸਮਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਖੁਬ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦੋਂ ਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤੋਂ ਸੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਚਾਉਣ-ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਚਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਮਰਦਾਵੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਖਰੇ ਹੇਜ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੇਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ''ਹਮ-ਪਾਂਚ, ਹਮਾਰੇ ਪੱਚੀਸ'' ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ, ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੱਚਿਉਂ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਣਾ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂÎ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''..ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'', ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ, ਦੇਹ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਦਨਾਮ ਜੀ.ਬੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ (ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪੂਨਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਵਕਾਰ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ— ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਭਲਾਈ, ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਓਹਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਹੇਜ
-ਸਮਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਖੁਬ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦੋਂ ਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤੋਂ ਸੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਚਾਉਣ-ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਚਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਮਰਦਾਵੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਖਰੇ ਹੇਜ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੇਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ-ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ''ਹਮ-ਪਾਂਚ, ਹਮਾਰੇ ਪੱਚੀਸ'' ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ, ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੱਚਿਉਂ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਣਾ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂÎ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''..ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'', ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' (ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ, ਦੇਹ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਦਨਾਮ ਜੀ.ਬੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ (ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪੂਨਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਵਕਾਰ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ— ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਭਲਾਈ, ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਓਹਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ
ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.) ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਲਾ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2012-2017 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲੇ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਜਟ ਦੇ 8ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੱਕ (1 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'' ਓਨੀ ਦੇਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈੱਡ (ਬਿਸਤਰਾ), ਨਰਸ-ਮਰੀਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।'' ਇਹ ਐਲਾਨ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਘੱਟ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਾਮਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 5.99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ (ਨਿਚੋੜਨ) ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 183ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 25 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ 46 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ 32 ਫੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 0.8 ਫੀਸਦੀ। ''ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2016-17 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1917-18 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 34.315.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 26.690.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਿਆਸੇ ਹੋਏ 22.197.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਕਿਆਸਿਆ ਬੱਜਟ ਵਾਧਾ 44.92.75 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ
2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮਿਆਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ (ਕੌਨਟੈਚਯੂਅਲ ਚੇਂਜ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਛੂਤ (ਗੈਰ-ਛੂਤ) ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਣਾ ਹਕੀਕੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਤੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (ਜਿੰਦਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 70 ਤੋਂ 50 (2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੁ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸੈਪਸਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ''ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ'' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਨਅੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਪਤਾਕਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਦਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ''ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਔਸਤ ਉਮਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 1000) 23 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ (89 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਜਟਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ'' (ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਕਮਾਊ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਖਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ/ਇਖਲਾਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤਿਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਤਰਨ ਢਾਂਚਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਨੀਤੀ 2017) ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਹਿੱਸੇ ਜੋ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।
''ਸਿਹਤ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ'' ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.) ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਲਾ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2012-2017 ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲੇ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਜਟ ਦੇ 8ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੱਕ (1 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'' ਓਨੀ ਦੇਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈੱਡ (ਬਿਸਤਰਾ), ਨਰਸ-ਮਰੀਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।'' ਇਹ ਐਲਾਨ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਘੱਟ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਾਮਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 5.99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ (ਨਿਚੋੜਨ) ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 183ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 25 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ 46 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ 32 ਫੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 0.8 ਫੀਸਦੀ। ''ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਨੀਤੀ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2016-17 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1917-18 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 34.315.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 26.690.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਿਆਸੇ ਹੋਏ 22.197.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਕਿਆਸਿਆ ਬੱਜਟ ਵਾਧਾ 44.92.75 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ
2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮਿਆਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ (ਕੌਨਟੈਚਯੂਅਲ ਚੇਂਜ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਛੂਤ (ਗੈਰ-ਛੂਤ) ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਣਾ ਹਕੀਕੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਤੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (ਜਿੰਦਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 70 ਤੋਂ 50 (2004-05 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੁ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸੈਪਸਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ''ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅੱਤ'' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸਨਅੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਪਤਾਕਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਦਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ''ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਔਸਤ ਉਮਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 1000) 23 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ (89 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਜਟਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ'' (ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਕਮਾਊ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਖਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ/ਇਖਲਾਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤਿਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਤਰਨ ਢਾਂਚਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਿਤਾ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਨੀਤੀ 2017) ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ/ਹਿੱਸੇ ਜੋ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।
''ਸਿਹਤ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ'' ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀਆਂ
ਫਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
-ਦਲਜੀਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ- ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ, ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਜੱਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅੱਬੜਵਾਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ-ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ'' ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ, ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧੀ ਕੌਮੀ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
-ਦਲਜੀਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ- ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ, ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਜੱਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅੱਬੜਵਾਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ-ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ-ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ'' ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ, ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧੀ ਕੌਮੀ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Subscribe to:
Posts (Atom)