ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ । ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ “ਖ਼ੌਫ਼ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹ

ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ: ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) -ਬੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ:
ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ. (ਮਾਓਵਾਦੀ)
-ਬੀ. ਅਨੁਰਾਧਾਬਾਹਰ  ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਾਓਵਾਦੀ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, 'ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ'' ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ''ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ.'' ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ-
''ਐਨੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋ, ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ।''
ਉੱਥੇ ਆਈ ਫੂਲਮਨੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ  'ਅਨਾੜੀ' ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੂਲਮਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਚਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ''ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 420 ਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਮਰਡਰ' (ਕਤਲ) ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 'ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ.ਐਲ.' ਹਾਂ।
ਸੁਨੀਤਾ ਬੋਲ ਪਈ, ''ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਕੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ? ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਾਏਂਗੀ?'' ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪਈ। ਫੂਲਮਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਟੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ''ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹ 'ਚੀਟਿੰਗ' ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ?''
ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ! ਉਸਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੁੰਡਾਰੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ '17 ਸੀ.ਐਲ.ਏ.' (ਕਰਿਮੀਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 'ਅਸੀਂ ਲੋਕ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ.....? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
'ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ ਦੀਦੀ।'
ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰਿਤਾ ਖੀ-ਖੀ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ''ਨਹੀਂ, ਦੀਦੀ, ਇਸਦਾ ਤਾਂ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ' ਹੈ।''
ਫੂਲਮਨੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਖ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ' ਕੀ ਹੈ?
'ਦੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਏਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹੋਊ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ-
'ਤੂੰ ਤਾਂ '17 ਸੀ.ਐਲ.' ਦੀ ਹੈ ਨਾ?' ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ,
'ਉਹ ਕੀ ਹੈ?'
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.' ਹੋ ਕੀ?'
ਮੈਂ ਫਟ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ 'ਬੱਕਰੀ ਕੇਸ ਹੂੰ।' ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'
'ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਬੋਲਿਆ, ਓ, ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ!!'
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ
''ਚੰਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?''
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ''ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹੂਆ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਿੰਗ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?''
ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 'ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।'
ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ''ਚੱਲ, ਚੱਲ ਥਾਣੇ, ਚੱਲ!''
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ''ਸਰ, ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆਂ।''
ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ''ਅਰੇ ਚੱਲ-ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ, ਬੱਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘੂਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੀ, ਬਿਨਾ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਆਇਆ (ਐਸ.ਆਈ.)। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ।
''ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?'' ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ।
''ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ- ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?'' ਯਾਦਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਲ ਪਰਲ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂੰਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਂ?'' ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
''ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2006 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।''
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 'ਚੇਤ' ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ 'ਅਗਹਨ' ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ-
''ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈਂ?''
''ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ'', ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੂਲਮਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅੱਖਰ ਐਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂ!
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਸਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਇਸ ਡਾਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੁਲਮਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਸਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਰਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਫੂਲਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਨ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਣਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈਟਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਬੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਂਦਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਬੁਣਵਾਈ ਦੇ 250-300 ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 150-200 ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੂਲਮਨੀ ਨੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਝਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ, ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਫੇਰ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਐਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੂਲਮਨੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਉਸਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫੂਲਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਮਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਧਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲਮਨੀ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫੂਲਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ, ਫੂਲਮਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੈਲਗੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ,
ਆਰ. ਰਤਨਾ ਮਾਧਵੀ
('ਦਸਤਕ' ਹਿੰਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੇਪਰ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2018)

ਕਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਕਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
ਕਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ - ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. - ਤਹਿਤ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ— ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ?
ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਦਿਆ ਪੈਮਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। (ਏ-2) ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਖਾਂਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ.) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ (ਸੀ-2) ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਕਦੀ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਲਗਾਨ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ-2 ਨਾਲੋਂ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀ-2 (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ—
ਦੋਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2 ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ      ਅੰਤਰ ਫੀਸਦੀ
ਕਣਕ 817 1256 53.73
ਜੌਂ  855 1196 41.54
ਛੋਲੇ 2461 3526 43.28
ਦਾਲਾਂ 2366 3727 57.52
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123 3086 45.36
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125 3979 27.33

ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਸੀ-2+50 ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ)
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2  ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਏ-2 'ਤੇ  ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ
     ਮੁਨਾਫਾ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ
ਕਣਕ 817  1256 1735  112.36        38.14
ਜੌਂ 845  1196 1410  66.86    17.89
ਛੋਲੇ 2461  3526 4400  78.79    24.79
ਦਾਲਾਂ 2366  3727 4250  79.63    14.03
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123  3086 4000  88.41    29.62
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125  3979 4000  28    00.53
ਇਹ ਖਾਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਦੇ) ਅਤੇ ਏ-2-ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਐਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 1549 ਰੁਪਏ (ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇ 1750 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ, ਜਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 2174 ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 2430 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਗੀ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਕੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ, ਅਰਹਰ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗ 'ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ, ਉੜਦ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ, ਕਪਾਹ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਤਿਲ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-2 ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ,
ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ (ਦੋ ਮਾਸਿਕ)
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰ. 51 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। *ਪਿੰਡ ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ* ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ 11000 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੈਕ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣਨਗੇ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ-ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਸਰਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ)। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਧੱਬਾ ਹੈ।' ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲਾਉਣੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਿਬੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ
-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 94173-54165
ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਬ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ''ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਕਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੜ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰੀ। ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹਨ, ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲਿਆਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ-
-ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਨਿਆੜ, ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ/ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1 ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਨਿਆੜ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਂਡ-ਵਿਹੂਣੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਡ ਪਨਿਆੜ ਮਿੱਲ ਹੀ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰ' ਅਤੇ ''ਗੈਰ-ਵਫ਼ਾਦਾਰ'' (ਲਾਇਲ/ਡਿਸਲਾਇਲ) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਤੀਰਾ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀੜੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੱਚੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦੀ/ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ/ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਗੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਨਿਆੜ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀੜੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ ਸੰਧੂ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਘਰੋਟਾ, ਮਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਂਗਲਾ, ਮਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ-
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜਾਹਰਾ
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ੍ਵ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਲੋਵਾਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਹਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨੇਕੋਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਥ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਪੱਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਮਸੀਹ, ਦਾਰਾ ਮਸੀਹ ਦਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਵਾਂ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਪਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰੋਗਾ, ਹਰਦੇਸ ਸਿੰਘ ਦੋਬੁਰਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਲਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਾਰਥੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੀਸ (ਨਾਨ-ਰੀਫੰਡਏਬਲ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ  ਤਿੰਘੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 7000-7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਫ-ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਿਜਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਾਭੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਲੋਪੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-19 ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਪੀ. ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 22500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਡਾ. ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਪੱਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ., ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਫੋਰਸ ਵਨ, ਕੇਵਲ ਸਿਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।