ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਾਰਥੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੀਸ (ਨਾਨ-ਰੀਫੰਡਏਬਲ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿੰਘੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 7000-7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਫ-ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਿਜਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਾਭੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਲੋਪੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-19 ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਪੀ. ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 22500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਡਾ. ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਪੱਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ., ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਫੋਰਸ ਵਨ, ਕੇਵਲ ਸਿਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਾਰਥੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੀਸ (ਨਾਨ-ਰੀਫੰਡਏਬਲ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਮੇਤ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿੰਘੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 7000-7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ/ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਫ-ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਿਜਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਾਭੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਲੋਪੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-19 ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਪੀ. ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 22500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗੀਰਥ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਡਾ. ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਪੱਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ., ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਫੋਰਸ ਵਨ, ਕੇਵਲ ਸਿਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
No comments:
Post a Comment