ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ— ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ?
ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਦਿਆ ਪੈਮਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। (ਏ-2) ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਖਾਂਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ.) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ (ਸੀ-2) ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਕਦੀ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਲਗਾਨ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ-2 ਨਾਲੋਂ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀ-2 (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ—
ਦੋਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2 ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਫੀਸਦੀ
ਕਣਕ 817 1256 53.73
ਜੌਂ 855 1196 41.54
ਛੋਲੇ 2461 3526 43.28
ਦਾਲਾਂ 2366 3727 57.52
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123 3086 45.36
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125 3979 27.33
ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਸੀ-2+50 ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ)
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ-2 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ
ਮੁਨਾਫਾ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ
ਕਣਕ 817 1256 1735 112.36 38.14
ਜੌਂ 845 1196 1410 66.86 17.89
ਛੋਲੇ 2461 3526 4400 78.79 24.79
ਦਾਲਾਂ 2366 3727 4250 79.63 14.03
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123 3086 4000 88.41 29.62
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125 3979 4000 28 00.53
ਇਹ ਖਾਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਦੇ) ਅਤੇ ਏ-2-ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਐਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 1549 ਰੁਪਏ (ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇ 1750 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ, ਜਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 2174 ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 2430 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਗੀ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਕੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ, ਅਰਹਰ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗ 'ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ, ਉੜਦ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ, ਕਪਾਹ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਤਿਲ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-2 ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ— ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ?
ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਦਿਆ ਪੈਮਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। (ਏ-2) ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਖਾਂਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ.) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ (ਸੀ-2) ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨਕਦੀ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਲਗਾਨ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ-2 ਨਾਲੋਂ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀ-2 (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ—
ਦੋਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2 ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਫੀਸਦੀ
ਕਣਕ 817 1256 53.73
ਜੌਂ 855 1196 41.54
ਛੋਲੇ 2461 3526 43.28
ਦਾਲਾਂ 2366 3727 57.52
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123 3086 45.36
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125 3979 27.33
ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਸੀ-2+50 ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ/ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ)
ਫਸਲ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਸੀ-2 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ-2 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ
ਮੁਨਾਫਾ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ
ਕਣਕ 817 1256 1735 112.36 38.14
ਜੌਂ 845 1196 1410 66.86 17.89
ਛੋਲੇ 2461 3526 4400 78.79 24.79
ਦਾਲਾਂ 2366 3727 4250 79.63 14.03
ਸਰੋਂ ਤੇ
ਤੋਰੀਆ 2123 3086 4000 88.41 29.62
ਕੁਸੰਭੜਾ 3125 3979 4000 28 00.53
ਇਹ ਖਾਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਦੇ) ਅਤੇ ਏ-2-ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏ-2+ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਐਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 1549 ਰੁਪਏ (ਸੀ-2 ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇ 1750 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ, ਜਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 2174 ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 2430 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਗੀ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਕੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ, ਅਰਹਰ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗ 'ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ, ਉੜਦ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ, ਕਪਾਹ 'ਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ, ਤਿਲ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-2 ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment