ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੈਦਰਬਾਦ ਤੋਂ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂੰ'' ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ''ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ'' ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਸਮੇਤ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਫੁੱਟਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ''ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿਢਿਆ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ'' ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੂਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 7  ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ-ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਰਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਡੱਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ  ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਗੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ  ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇ.ਡੀ. ਵਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੂਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ''ਜਨਤਕ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ'' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਗੌਂਸਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।    0-0

-----------------------------------------------
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ
13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40 ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ., ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਸੀਟੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  0-0