ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਮਰ

24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ''ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ  ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪੂਰਵਕ'' ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਓਹਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਥਾਨਾ-
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦਾ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਘੜਨ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਫੇਰ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ''
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ) ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਾਤਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਪੈਨਲ (ਮੋਦੀ+ਗੋਗੋਈ+ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ) ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਟਸਅੱਪ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਮਜੋਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।  ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫਾਲ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ/ਅਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
ਅਖਬਾਰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 7 ਫਾਇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ:
-ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
-ਦੂਜੀ ਫਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਈ.ਐਮ. ਕਿਊਡੂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਡਸੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
-ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਆਧੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਸਕਰ ਖੁਲਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਵੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਤੱਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲਿਫਦਿਆਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।  0-0