ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਕੂਮਤੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ-ਵਢਾਈ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਘ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਥਰਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਡੋਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਿਤੱਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਝੁਲਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਕਾਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਪਸ਼, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ-ਦਬਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ - ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੈ- ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਸਾਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਬਲਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਦੂਰਗਾਮੀ, ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੈ।
ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ  ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ- ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ- ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਅਗਾਊਂ ਤਹਿ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ- ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ, ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਸਬਸਿਡੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਚੌਥਾ- ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ  ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (8 ਫੀਸਦੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਹਨ- ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਕਚਰਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਾਰੂਦ, ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਛਿੜਕਾਅ ਆਦਿ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਹਿੱਤ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ- ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਆਰ.ਓ.) ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ- ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰੋਪੇਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਵਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੰਭੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਓਹਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫ਼ੜ ਕੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਉਗਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।s
sਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ  ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੱਹਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ੦-੦