ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਸ-ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਖ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੱਬ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟਾਲਾ-ਵੱਟੂ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤੇ ਧੁੜਕੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ''ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ'' ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ, ਹਾਲਤ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੦-੦
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਸ-ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਖ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੱਬ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟਾਲਾ-ਵੱਟੂ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤੇ ਧੁੜਕੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ''ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ'' ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ, ਹਾਲਤ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੦-੦
No comments:
Post a Comment