ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
-ਨਵਜੋਤ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਰੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਟੋਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਹਨ- ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਪ-ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਕੈਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ  ਹੈ- ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪੱਈਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ- ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਜਾਓ- ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪੱਈਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3,92,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 87329 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ 2016-17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2017-18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਕੈਤਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) 8.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟਾਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।) ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 48 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ 585 ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 96000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ, 32 ਕਰੋੜ ਅਧੁਨਿਕ ਟੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 2043 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼. ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ।
ਬਦਨੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਦੱਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਘੜੀਸਣ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਕਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਕਾਰਖਾਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੋਜੈਕਟ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਡਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੋਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤੀ ਹੇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  0-0