ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਬਨਾਮ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ

ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਬਨਾਮ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
-ਨਵਜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਮਰਦਾਵਾਂ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ— ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਠਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੱਠਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਵੀਂ ਉੱਚਤਾ (ਮੇਲ ਸੁਪਿਰੀਰਟੀ) ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਾੜਵੀਂ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾਈ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾਈਆਂ, ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੰਭੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁੱਪ ਮਹਿਜ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਆਇਅੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਤੁਛ ਸਮਝਣ' ਵਾਲਾ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਜ਼  ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਫੁਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਧੁੱਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ) ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱੇਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਵਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਜੁੜੱਤ ਅੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹਮ ਪਾਂਚ, ਹਮਾਰੇ ਪੱਚੀਸ।''
ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਦੇ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਚੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ/ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨੀ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ- ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਸੈਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
0-0
---------------------------------------------------------------------
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਨ
ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ''ਜਿਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਜਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ -ਅਨੁ:) ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।'' ''ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ..... ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ......।'' (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018)
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ
ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ
''ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ (!) ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਔਰਤਾਂ- ਅਨੁਵਾਦਕ) ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਓਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਬਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।.....'' (''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2018)