ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ-

ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ-
ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 1948 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1965 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ''ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ'' ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਿੱਧੀ (ਪ੍ਰੋਕਸੀ) ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' (ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ) ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਉਂ, ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਚੌਥਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ) ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਖੂੰਖਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜਾਹਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਕਤੀ/ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਟੋ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 371 (ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 35ਏ) ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੀ ''ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ'' ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਿਹੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਕੌਮ ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' ਦੀ ਪਾਕਿ-ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
੦-੦