ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
-ਸਮਰ
ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 64 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 74 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਡਿਗੀ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ  ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਈਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟੇਗਾ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਗ'' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ (ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਲੱਦਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਪ-ਤਿੱਪ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਧਸਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 74 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠਲੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਾਦੂਮਈ ਖਾਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ''ਮੇਕ ਇਨ-ਇੰਡੀਆ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੋ ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ ਹਮਜੋਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਰਾਫ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਜਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗੱਫੇ ਝੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ) ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਟੋਰਿਆ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਨੱਅਤੀ, ਜ਼ਰੱਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ) ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ- ਰੁਪਏ- ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿਗਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ 29 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 80 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੱਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,  ਬੱਜਟੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ—
ਪਹਿਲੀ- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ- ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ- ਮੰਡੀ ਨੇ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਚੌਥੀ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਡਿਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ- ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਜਟੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ- ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਛੇਅ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ।  ੦-੦