ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ Àਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ -21, 22, 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ- ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾਂ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, (2) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣਾ (3) ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ, (4) ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ (ਪਨੀਰ, ਦਹੀ, ਖੋਇਆ, ਕਰੀਮ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ (5) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਦਵਾਉਣਾ (6) ਨਰੇਗਾ 365 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਜਗਰਾਵਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਾਇਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੈਣ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਿਆਂ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਉਗਰਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਆਦਿ ਖੋਹਣਾ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਲਾਇਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੈਡਕਵਾਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਾਂਗੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਐਂਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਉਪਜ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਤ 29 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, 12 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਲੋਕਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ।
29 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗ ਵਧੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ- ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ ਲਾਹੁਕਾ ਖੁਰਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ
ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 77 ਪਲਾਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਤਮਗਿਰੀ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ-ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚਰਭੰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਥਾਣਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਕਰਨ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਟੈਂਟ ਪਾੜਨ, ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ