ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਓ
-ਸਮਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਆਈਸ, ਗਾਂਜਾ, ਰਸਾਇਣੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੈੜ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਹਿਲਪਾਊ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ (ਅਤੇ ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਥਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੋਹਾਂ) ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਚੱਟ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ-ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਮੰਤਵ— ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ— ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਸੇਵਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 98 ਸਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ) ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ''ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੈ'' ਜਿਹੀ ਯੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੇ ਮਘਣਾ-ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰ ਜੁੱਸਾ ਢਲਿਆ-ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀਆਂ-ਪੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੁੜਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ- ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਦੋ-ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ) ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ  ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਲੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ' ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਰਬੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖ, ਰੋਹ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਖੁਬ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚੌਕਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ— ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਢਾਹੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਲਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹਕੂਮਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੁੱਖੀ ਵਰਗੇ ਕੈਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ (ਕੈਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ) ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਹੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ) ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕs sਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦਰਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਜਵਾਨੀ) 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।   ੦-੦