ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤਾ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਸੈਮੀ-ਫਿਊਡਰ ਅਥਾਰਟੀ) ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੀ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ, ਫੌਜ), ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ
ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੌਡਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਝੁਠ ਬੋਲਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਔਗੁਣ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ
ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ?'' ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂÎ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਾਰ ਦਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਾਬੇ ਹਰ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਦਾਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੌਨੁਕਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ, ਲਾਲਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਰ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਾਰਜ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕੜ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤਾ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਸੈਮੀ-ਫਿਊਡਰ ਅਥਾਰਟੀ) ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੀ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ, ਫੌਜ), ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ
ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੌਡਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਝੁਠ ਬੋਲਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਔਗੁਣ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ
ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ?'' ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂÎ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਾਰ ਦਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਾਬੇ ਹਰ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਦਾਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੌਨੁਕਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ, ਲਾਲਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਰ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਾਰਜ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕੜ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment