ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ— ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ—
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦਬਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ— ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ— ਇਹ ਮੰੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ—
-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਖਿਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੈੜ- ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਸ. ਛੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਮਵਾਰ ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਪੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?  ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (60) ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਫੁਟਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਅ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਚ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ (ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ''ਪੰਥਕ'' ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ— ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ- ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੜਿਆ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਘ-ਭਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹਲਾ ਉਭਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ ਤੋਇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਹੱਕੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ  ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਖਦੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ (ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦਿਲੀ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਿਆ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ (ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ, ਜਮਾਤੀ ਹਮਜੋਲੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ— ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦