Surkh Rekha Sep-Oct. 2018
Tuesday, 4 September 2018
ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ— ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ—
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦਬਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ— ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ— ਇਹ ਮੰੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ—
-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਖਿਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੈੜ- ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਸ. ਛੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਮਵਾਰ ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਪੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (60) ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਫੁਟਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਅ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਚ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ (ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ''ਪੰਥਕ'' ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ— ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ- ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੜਿਆ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਘ-ਭਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹਲਾ ਉਭਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ ਤੋਇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਹੱਕੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਖਦੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ (ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦਿਲੀ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਿਆ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ (ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ, ਜਮਾਤੀ ਹਮਜੋਲੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ— ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦਬਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ— ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ— ਇਹ ਮੰੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ—
-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਖਿਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੈੜ- ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਸ. ਛੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਮਵਾਰ ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਪੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚਾਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (60) ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਫੁਟਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਅ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਚ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ (ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ— ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ''ਪੰਥਕ'' ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ।
ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ— ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ- ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੜਿਆ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਘ-ਭਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹਲਾ ਉਭਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ ਤੋਇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜੇ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਹੱਕੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਖਦੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ (ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦਿਲੀ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਿਆ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ (ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ, ਜਮਾਤੀ ਹਮਜੋਲੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ— ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ-ਨਿਗਾਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
''ਆਪ'' ਵਿਚਲੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
''ਆਪ'' ਵਿਚਲੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼-ਨਵਜੋਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (''ਆਪ'') ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ''ਆਪ'' ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਫ਼ਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਟੋਪ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਐੱਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀਆਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲਾ ਧੜੇਬੰਦਕ ਰੱਟਾ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ-ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ ਧੜੇ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਛਕੜੇ 'ਚ ਜਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
''ਆਪ'' ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਅਤੇ ਬੇਪੜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ''ਆਪ'' ਅੰਦਰਲੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਰੱਫੜ ਦੀ ''ਆਪ'' ਦੀ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਚਾਦਰ ਹਾਲੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਊ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪਾਲਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ''ਆਪ'' ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਕਰੋੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ''ਆਪ'' ਦੇ ਛਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਹੀ ''ਆਪ'' ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
''ਆਪ'' ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦਕ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦਕ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ''ਆਪ'' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਸਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ''ਆਪ'' ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਮੱਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦਿਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਮਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ''ਆਪ'' ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 0-
''ਆਪ'' ਵਿਚਲੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼-ਨਵਜੋਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (''ਆਪ'') ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ''ਆਪ'' ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਫ਼ਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਟੋਪ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਐੱਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀਆਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲਾ ਧੜੇਬੰਦਕ ਰੱਟਾ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ-ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸ ਧੜੇ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਛਕੜੇ 'ਚ ਜਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
''ਆਪ'' ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਅਤੇ ਬੇਪੜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ''ਆਪ'' ਅੰਦਰਲੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਰੱਫੜ ਦੀ ''ਆਪ'' ਦੀ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਚਾਦਰ ਹਾਲੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਊ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪਾਲਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ''ਆਪ'' ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਕਰੋੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ''ਆਪ'' ਦੇ ਛਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਹੀ ''ਆਪ'' ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
''ਆਪ'' ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦਕ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦਕ ਆਪਾਧਾਪੀ ਅਤੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ''ਆਪ'' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਸਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ''ਆਪ'' ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਮੱਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦਿਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਮਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ''ਆਪ'' ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 0-
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤਾ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਸੈਮੀ-ਫਿਊਡਰ ਅਥਾਰਟੀ) ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੀ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ, ਫੌਜ), ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ
ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੌਡਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਝੁਠ ਬੋਲਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਔਗੁਣ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ
ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ?'' ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂÎ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਾਰ ਦਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਾਬੇ ਹਰ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਦਾਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੌਨੁਕਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ, ਲਾਲਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਰ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਾਰਜ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕੜ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤਾ-ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਸੈਮੀ-ਫਿਊਡਰ ਅਥਾਰਟੀ) ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੀ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ, ਫੌਜ), ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏ-ਪੱਖੀ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ
ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੌਡਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਝੁਠ ਬੋਲਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਜੋ ਔਗੁਣ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ
ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ-ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ?'' ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂÎ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ— ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਾਰ ਦਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਾਬੇ ਹਰ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਦਾਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੌਨੁਕਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ, ਲਾਲਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਰ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਾਰਜ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕੜ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
Monday, 3 September 2018
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਓ
-ਸਮਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਆਈਸ, ਗਾਂਜਾ, ਰਸਾਇਣੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੈੜ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਹਿਲਪਾਊ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ (ਅਤੇ ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਥਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੋਹਾਂ) ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਚੱਟ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ-ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਮੰਤਵ— ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ— ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਸੇਵਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 98 ਸਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ) ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ''ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੈ'' ਜਿਹੀ ਯੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੇ ਮਘਣਾ-ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰ ਜੁੱਸਾ ਢਲਿਆ-ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀਆਂ-ਪੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੁੜਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ- ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਦੋ-ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ) ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਲੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ' ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਰਬੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖ, ਰੋਹ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਖੁਬ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚੌਕਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ— ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਢਾਹੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਲਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹਕੂਮਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੁੱਖੀ ਵਰਗੇ ਕੈਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ (ਕੈਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ) ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਹੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ) ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕs sਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦਰਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਜਵਾਨੀ) 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ੦-੦
ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਓ
-ਸਮਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਆਈਸ, ਗਾਂਜਾ, ਰਸਾਇਣੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੈੜ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੈੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਹਿਲਪਾਊ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ (ਅਤੇ ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਥਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੋਹਾਂ) ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਚੱਟ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ-ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਮੰਤਵ— ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ— ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਸੇਵਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 98 ਸਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ) ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ''ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੈ'' ਜਿਹੀ ਯੁੱਧ ਲਲਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੇ ਮਘਣਾ-ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰ ਜੁੱਸਾ ਢਲਿਆ-ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੀਆਂ-ਪੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੁੜਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ- ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਦੋ-ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ) ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਲੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ' ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਰਬੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖ, ਰੋਹ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਖੁਬ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚੌਕਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਤਕਨੀਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ— ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਢਾਹੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਲਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹਕੂਮਤੀ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਲੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖੀ ਕੈਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੁੱਖੀ ਵਰਗੇ ਕੈਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ (ਕੈਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ) ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਹੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਮਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ) ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਹਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕs sਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦਰਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਣਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਜਵਾਨੀ) 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਸਵੈਮਾਣ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ੦-੦
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੋ
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਨਹੀਂ-
ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੋ-ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼
ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਮੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰਗਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਧਨੇਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ-ਨੁਮਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜਵਾਹਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ- ਲਾਲਾ, ਦਲੀਪਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਕੀਤਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੀਨੇ ਤੇ ਸਨੀ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲੀਪੇ, ਮਲਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਢੀਂਡਸੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਚੰਦ ਚੋਪੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਵਾਹਰੇ, ਲਾਲੇ, ਦਲੀਪੇ, ਮਲਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨੇ ਉਰਫ ਪਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ 27 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਚਮਕਦਾ ਲਾਲਾ ਤਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਘੋਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੰਨੀ ਗੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧਾਰਾ 161 ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਵੈ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਥਿੜਕਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮਾਜ-ਦੋਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ/ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਆਏ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਲਿਫ ਅਤੇ ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਫ ਜਾਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੋ-ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼
ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਮੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰਗਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਧਨੇਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ-ਨੁਮਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜਵਾਹਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ- ਲਾਲਾ, ਦਲੀਪਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਕੀਤਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੀਨੇ ਤੇ ਸਨੀ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲੀਪੇ, ਮਲਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਢੀਂਡਸੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਚੰਦ ਚੋਪੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਵਾਹਰੇ, ਲਾਲੇ, ਦਲੀਪੇ, ਮਲਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨੇ ਉਰਫ ਪਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ 27 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਚਮਕਦਾ ਲਾਲਾ ਤਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਘੋਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੰਨੀ ਗੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧਾਰਾ 161 ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਵੈ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਥਿੜਕਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮਾਜ-ਦੋਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ/ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਆਏ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਲਿਫ ਅਤੇ ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਫ ਜਾਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
-ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਹਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1007 ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 301 ਘਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਘੇੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਰਚ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ।” ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 25 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਸਨ।” ਤਕਰੀਬਨ 150 ਜਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ 450 ਕੁ ਘਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘੇੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਖਲਨਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ 8294 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, “ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ।” ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (12 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ)। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (18 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਂਜ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਕੇਸ (ਜੋਧਪੁਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।”
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ: “ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ)। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕੂਤਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼” ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜਾ ਐਕਟ-2016' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2010 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ” ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਬਾਣੀਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੱਟ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਟ ਹਨ। ਸੰਘੇੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 5-7 ਜੱਟ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜੱਟ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।”
ਬਹੁਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਦਰਅਸਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਬਾਣੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।” ਜੱਟ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ (ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ) ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਿਵ, ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਜੁਲਾਈ, 2018)
-ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਹਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ' ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1007 ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 301 ਘਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਘੇੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਰਚ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ।” ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 25 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਸਨ।” ਤਕਰੀਬਨ 150 ਜਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ 450 ਕੁ ਘਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘੇੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਖਲਨਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ 8294 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, “ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ।” ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (12 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ)। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (18 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਂਜ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਕੇਸ (ਜੋਧਪੁਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।”
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ: “ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ)। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕੂਤਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼” ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜਾ ਐਕਟ-2016' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2010 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ” ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਬਾਣੀਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੱਟ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਟ ਹਨ। ਸੰਘੇੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 5-7 ਜੱਟ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜੱਟ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।”
ਬਹੁਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਦਰਅਸਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਬਾਣੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।” ਜੱਟ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ (ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ) ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਿਵ, ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਜੁਲਾਈ, 2018)
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਮਲੇ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ
ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਕਵੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਸਾਲਵੇਜ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਉੱਘੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ''ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ'' ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੇਗਾਉਂ-ਭੀਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਵਕੀਲ ਸਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ, ਪ੍ਰੋ. ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਨਿਊ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਫੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾ ਜੀ ਭਿਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਖੁਦ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ।
ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਕਵੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਸਾਲਵੇਜ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਉੱਘੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ''ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ'' ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੇਗਾਉਂ-ਭੀਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਵਕੀਲ ਸਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ, ਪ੍ਰੋ. ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਨਿਊ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਫੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾ ਜੀ ਭਿਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਖੁਦ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ।
ਜੰਗਲ
ਜੰਗਲ
-ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ
ਜੰਗਲ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ
ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਤੀਆਂ
ਕੁਝ
ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋ ਜਹਾਜ਼ੀਂ ਸਵਾਰ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ।
ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ
ਬਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ
........ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ।
ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਕਦੇ ਸੱਜਾ ਮੁੱਕਾ
ਉੱਠਦਾ-ਉੱਠਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬਾ।
ਜੰਗਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹਾਂ
ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ
ਅਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ
ਮੱਕਾਰ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ
ਮੱਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ
ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ।
ਜੰਗਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ
ਚੌਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਜੰਗਲ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ
ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018)
-ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ
ਜੰਗਲ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ
ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਤੀਆਂ
ਕੁਝ
ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋ ਜਹਾਜ਼ੀਂ ਸਵਾਰ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ।
ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ
ਬਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ
........ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ।
ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਕਦੇ ਸੱਜਾ ਮੁੱਕਾ
ਉੱਠਦਾ-ਉੱਠਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬਾ।
ਜੰਗਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹਾਂ
ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ
ਅਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ
ਮੱਕਾਰ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ
ਮੱਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ
ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ।
ਜੰਗਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ
ਚੌਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਜੰਗਲ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ
ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018)
ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘੀ ਗਰੋਹ ਐਨੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹਜੂਮ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਜੂਮ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਪੈਂਫਲਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਤਿਆਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਰਾਜੁਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘੀ ਗਰੋਹ ਐਨੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹਜੂਮ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਜੂਮ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਪੈਂਫਲਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਤਿਆਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਰਾਜੁਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ-
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ-
ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 2371 ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 63 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 584 ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 5000 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਡਾਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮੁਜਰਿਮਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ 188 ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ' ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਯੋਗੀ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ''ਠੋਕ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ''
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।'' ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਗਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਠੋਕ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ'' ਜਾਂ ਫੇਰ ''ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਨੋਕ ਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਉਨਹੇਂ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇ ਜਵਾਬ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਯਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਕਹੂੰਗਾ।'' 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ) ਵਿੱਚ, 1200 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'' ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ, ''ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਲੱਭ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ''ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ'' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਵੀ ਦੂਹਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ''ਠੋਕ'' ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 15 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 83 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਠੋਕਿਆ'' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਭੋਰਾ ਵੀ ''ਬਰਦਾਸ਼ਤ'' ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ, ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਜਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 13.21 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'' ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਐਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ-ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 92-95 ਫੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ?
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1478 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 390 ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 1478 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 569 ਮੇਰਠ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 253 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ 241 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 7 ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ 4881 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1455 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1782 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 794 ਨਾਲ 44.55 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ 15 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 20.9 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ''ਦਾ ਵਾਇਰ'' ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 14 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਘਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. (ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ''ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ'' ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ 22 ਸਾਲਾ ਦੇ ''ਬਦਮਾਸ਼'' ਦਾ ਪਿਤਾ ''ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ'' ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
4 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਹਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੈਹਿੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੈਹਿੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 22 ਜਖ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ।
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੰਨੂ ਸੋਨਕਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ .38 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ- ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੁਰਕਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਰੌਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਨਸਰੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸੇਬ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੁਧਾਨਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਆਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਕਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ- ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਸ ਦੇ 36 ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾਕੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਲਏ?'' ਨਸਰੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ-ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫਰਹੀਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?'' ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਬੁੰਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਲਮ ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਖੋਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ-ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲਮ ''ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ'' ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਧਮਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਫਲ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਲਾਗੇ ਬਨਜਾਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਲਿਆ?'' ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।''
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਠਾਣਪੁਰਾ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 25 ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 'ਜਰਮਨੀ ਮਾਰਕਾ' ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?''
ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ
10 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ 2351 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
20 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ'' ਨੂੰ ''ਸੂਹੀਏ'' ਦੀ ''ਸੂਚਨਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ''ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ'' 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ''ਤਿਲਕ'' ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ''ਡਿਗ'' ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ''ਗੋਲੀ ਚਲਾ'' ਦਿੱਤੀ। 11 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ''ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ'' ਜਾਂ ''ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ'' ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ''ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਹਸ'' ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। 16 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ''ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਵਾਨ ''ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ'' ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ'' ਅਤੇ ''ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ'' ਦੀਆਂ ''ਹਦਾਇਤਾਂ'' ਦਾ ''ਪੂਰਾ'' ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਰਾਤ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ'' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ''ਡਰ'' ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ''ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ'' ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ''ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ'' ਦੀ ਖਾਤਰ ''ਨਿਊਨਤਮ'' (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। 41 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ 584 ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ'' ਅਤੇ 4 ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ 415 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ 70-80 ਮੁਖਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਭੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਜੋਤਾ ਲਾ ਕੇ 8 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰਤ ਜਾਸਮੀਨ ਉਰਫ ਰਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।'' ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਠਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ''ਕੰਘਾ ਕਰੂ'' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 1582 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 356 ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਮੌਰਾਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਲੇਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਰਾਜ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਬੀਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪਾਰੀਛਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ''ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਿਲੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ।'' ਇਹ ਖਬਰ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬਖਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੦-੦
ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 2371 ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 63 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 584 ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 5000 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਡਾਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮੁਜਰਿਮਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ 188 ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ' ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਯੋਗੀ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ''ਠੋਕ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ''
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।'' ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਗਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਠੋਕ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ'' ਜਾਂ ਫੇਰ ''ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਨੋਕ ਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਉਨਹੇਂ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇ ਜਵਾਬ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਯਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਕਹੂੰਗਾ।'' 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ) ਵਿੱਚ, 1200 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'' ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ, ''ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਲੱਭ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ''ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ'' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਵੀ ਦੂਹਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ''ਠੋਕ'' ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 15 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 83 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਠੋਕਿਆ'' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਭੋਰਾ ਵੀ ''ਬਰਦਾਸ਼ਤ'' ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ, ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਜਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 13.21 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'' ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਐਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ-ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 92-95 ਫੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ?
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1478 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 390 ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 1478 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 569 ਮੇਰਠ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 253 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ 241 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 7 ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ 4881 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1455 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1782 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 794 ਨਾਲ 44.55 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ 15 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 20.9 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ''ਦਾ ਵਾਇਰ'' ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 14 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਘਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. (ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ''ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ'' ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ 22 ਸਾਲਾ ਦੇ ''ਬਦਮਾਸ਼'' ਦਾ ਪਿਤਾ ''ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ'' ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
4 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਹਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੈਹਿੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੈਹਿੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 22 ਜਖ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ।
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੰਨੂ ਸੋਨਕਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ .38 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ- ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੁਰਕਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਰੌਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਨਸਰੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸੇਬ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੁਧਾਨਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਆਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਕਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ- ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਸ ਦੇ 36 ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾਕੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਲਏ?'' ਨਸਰੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ-ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫਰਹੀਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?'' ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਬੁੰਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਲਮ ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਖੋਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ-ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲਮ ''ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ'' ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਧਮਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਫਲ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਲਾਗੇ ਬਨਜਾਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਲਿਆ?'' ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।''
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਠਾਣਪੁਰਾ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 25 ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 'ਜਰਮਨੀ ਮਾਰਕਾ' ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?''
ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ
10 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ 2351 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
20 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ'' ਨੂੰ ''ਸੂਹੀਏ'' ਦੀ ''ਸੂਚਨਾ'' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ''ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ'' 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ''ਤਿਲਕ'' ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ''ਡਿਗ'' ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ''ਗੋਲੀ ਚਲਾ'' ਦਿੱਤੀ। 11 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ''ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ'' ਜਾਂ ''ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ'' ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ''ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਹਸ'' ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। 16 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ''ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਵਾਨ ''ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ'' ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ'' ਅਤੇ ''ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ'' ਦੀਆਂ ''ਹਦਾਇਤਾਂ'' ਦਾ ''ਪੂਰਾ'' ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਰਾਤ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ'' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ''ਡਰ'' ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ''ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ'' ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ''ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ'' ਦੀ ਖਾਤਰ ''ਨਿਊਨਤਮ'' (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। 41 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ 584 ''ਅਪਰਾਧੀਆਂ'' ਅਤੇ 4 ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ 415 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ 70-80 ਮੁਖਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਭੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਜੋਤਾ ਲਾ ਕੇ 8 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰਤ ਜਾਸਮੀਨ ਉਰਫ ਰਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।'' ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਠਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ''ਕੰਘਾ ਕਰੂ'' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 1582 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 356 ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਮੌਰਾਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਲੇਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਰਾਜ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਬੀਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪਾਰੀਛਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ''ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਿਲੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ।'' ਇਹ ਖਬਰ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬਖਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੦-੦
ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੜ੍ਹਨੇ ਜਾਰੀ
ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੜ੍ਹਨੇ ਜਾਰੀ-ਚੇਤਨ
ਕਠੂਆ ਨੇੜਲੇ ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਮੰਤੂ ਗੁੱਜਰ/ਬੱਕਰਵਾਲ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਰਾਮ, ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੂਤੂ ਜੀ-ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ'' ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਟੀ 'ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਤ ਜੋ ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਜੇ. ਸਾਲਾਖੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਖਿਲਾਰਨ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।''
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸੀਮ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੰਮੂ ਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ''ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੁਸਰਤ ਬੇਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲ ਕਿਊਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਵਾਕਿਆ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਨੀਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ/ਜੇਠਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਂਬਾ (ਜੰਮੂ) ਸਥਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਕੀ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਈ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਲਿਬ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੁਨੈਦ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੜ੍ਹਨੇ ਜਾਰੀ-ਚੇਤਨ
ਕਠੂਆ ਨੇੜਲੇ ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਮੰਤੂ ਗੁੱਜਰ/ਬੱਕਰਵਾਲ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਰਾਮ, ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੂਤੂ ਜੀ-ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ'' ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਟੀ 'ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਤ ਜੋ ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਜੇ. ਸਾਲਾਖੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਖਿਲਾਰਨ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।''
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸੀਮ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੰਮੂ ਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ''ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੁਸਰਤ ਬੇਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲ ਕਿਊਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਵਾਕਿਆ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਨੀਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ/ਜੇਠਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਂਬਾ (ਜੰਮੂ) ਸਥਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਕੀ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਈ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਲਿਬ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੁਨੈਦ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਏ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
Subscribe to:
Posts (Atom)