Friday, 9 November 2018
ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ
ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਕੂਮਤੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ-ਵਢਾਈ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਘ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਥਰਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਡੋਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਿਤੱਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਝੁਲਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਕਾਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਪਸ਼, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ-ਦਬਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ - ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੈ- ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਸਾਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਬਲਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਦੂਰਗਾਮੀ, ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੈ।
ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ- ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ- ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਅਗਾਊਂ ਤਹਿ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ- ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ, ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਸਬਸਿਡੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਚੌਥਾ- ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (8 ਫੀਸਦੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਹਨ- ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਕਚਰਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਾਰੂਦ, ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਛਿੜਕਾਅ ਆਦਿ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਹਿੱਤ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ- ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਆਰ.ਓ.) ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ- ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰੋਪੇਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਵਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੰਭੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਓਹਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫ਼ੜ ਕੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਉਗਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।s
sਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੱਹਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ੦-੦
ਹਕੂਮਤੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੋਰਾ-ਜਬਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ-ਵਢਾਈ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਘ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਥਰਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਡੋਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਿਤੱਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਝੁਲਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਕਾਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਪਸ਼, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ-ਦਬਾਉਣਾ; ਦੂਜਾ - ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੈ- ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਸਾਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਬਲਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਦੂਰਗਾਮੀ, ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੈ।
ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ- ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਮਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ- ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਅਗਾਊਂ ਤਹਿ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ- ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ, ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਸਬਸਿਡੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਚੌਥਾ- ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਹੁ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਫਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (8 ਫੀਸਦੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਹਨ- ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਕਚਰਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਾਰੂਦ, ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਛਿੜਕਾਅ ਆਦਿ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਹਿੱਤ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ- ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਆਰ.ਓ.) ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ- ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰੋਪੇਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਵਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੰਭੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਓਹਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫ਼ੜ ਕੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਉਗਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।s
sਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੱਹਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ੦-੦
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਮਰ
24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ''ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪੂਰਵਕ'' ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਓਹਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਥਾਨਾ-
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦਾ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਘੜਨ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਫੇਰ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ''
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ) ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਾਤਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਪੈਨਲ (ਮੋਦੀ+ਗੋਗੋਈ+ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ) ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਟਸਅੱਪ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਮਜੋਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫਾਲ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ/ਅਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
ਅਖਬਾਰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 7 ਫਾਇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ:
-ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
-ਦੂਜੀ ਫਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਈ.ਐਮ. ਕਿਊਡੂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਡਸੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
-ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਆਧੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਸਕਰ ਖੁਲਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਵੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਤੱਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲਿਫਦਿਆਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 0-0
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਮਰ
24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ''ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪੂਰਵਕ'' ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਓਹਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਥਾਨਾ-
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦਾ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਘੜਨ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਫੇਰ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ''
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ'' ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ) ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਾਤਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਪੈਨਲ (ਮੋਦੀ+ਗੋਗੋਈ+ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ) ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਟਸਅੱਪ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਮਜੋਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਾਫਾਲ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ/ਅਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ।
ਅਖਬਾਰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ 7 ਫਾਇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ:
-ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
-ਦੂਜੀ ਫਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਈ.ਐਮ. ਕਿਊਡੂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਡਸੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
-ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਆਧੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਸਕਰ ਖੁਲਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
-ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਵੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੜਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਤੱਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ'' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲਿਫਦਿਆਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 0-0
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਸ-ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਖ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੱਬ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟਾਲਾ-ਵੱਟੂ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤੇ ਧੁੜਕੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ''ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ'' ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ, ਹਾਲਤ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੦-੦
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਸ-ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਖ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੱਬ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਔਖ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟਾਲਾ-ਵੱਟੂ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤੇ ਧੁੜਕੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ''ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ'' ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਿਆਂ, ਹਾਲਤ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੦-੦
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਲਲਕਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਲਲਕਾਰ
-ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ
ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' “ਪੱਕਾ'' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ “ਪੱਕਾ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਿਆਂ 15300/- ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 7356 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ੧੧੯੪ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੩੩੬ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਥੁੜੋਂ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ-ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿਖੇ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੰਦੋਲਨ'' ਵਿੱਚ 11 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜ ਆਗੂ ਮੁਅੱਤਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾਈ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ/ਗੌਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫਰ੍ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼- ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ “ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ'' ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲਣ ਬਦਲੇ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ— ਰੋਹ ਪਰਚੰਡ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ/ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 13 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨੇੜੇ 'ਮਰਨ-ਵਰਤ ਕੈਂਪਸ' ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲ਼ਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ਼, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ਼ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜ-ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁਲ਼ਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮੋਹਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ। 'ਮਰਨ-ਵਰਤ ਕੈਂਪਸ' ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ “ਮੋਰਚੇ'' ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲ਼ਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਾਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੇਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ-ਸੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। 'ਮਰਨ ਵਰਤੀ' ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਆਲਮ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕਤਾਰਾਂ
ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕਦੇ ਦੀਨਾ-ਨਗਰ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲ਼ੇ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲ਼ੇ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਕਮ, ਆਖ਼ਰ ਹਿੱਲੇ ਹਨ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ'' ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਬਲਕਾਰ ਵਲ਼ਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ 15 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ'' ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ-ਸੋਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ। ੦-੦
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਲਲਕਾਰ
-ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ
ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' “ਪੱਕਾ'' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ “ਪੱਕਾ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਿਆਂ 15300/- ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 7356 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ੧੧੯੪ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੩੩੬ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਥੁੜੋਂ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ-ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿਖੇ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੰਦੋਲਨ'' ਵਿੱਚ 11 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜ ਆਗੂ ਮੁਅੱਤਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾਈ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ/ਗੌਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫਰ੍ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼- ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ “ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ'' ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲਣ ਬਦਲੇ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ— ਰੋਹ ਪਰਚੰਡ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ/ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 13 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨੇੜੇ 'ਮਰਨ-ਵਰਤ ਕੈਂਪਸ' ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲ਼ਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ਼, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ਼ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜ-ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁਲ਼ਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮੋਹਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ। 'ਮਰਨ-ਵਰਤ ਕੈਂਪਸ' ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ “ਮੋਰਚੇ'' ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲ਼ਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਾਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫੇਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ-ਸੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। 'ਮਰਨ ਵਰਤੀ' ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਆਲਮ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕਤਾਰਾਂ
ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕਦੇ ਦੀਨਾ-ਨਗਰ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲ਼ੇ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲ਼ੇ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਕਮ, ਆਖ਼ਰ ਹਿੱਲੇ ਹਨ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ'' ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਬਲਕਾਰ ਵਲ਼ਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ 15 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ'' ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ-ਸੋਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ। ੦-੦
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਆਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ-ਪੱਤਰਕਾਰ
18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਪਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਧੌਂਸ-ਧੱਫਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਸ.ਓ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ., ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵ-ਪੰਜਾਬ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ''ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਰਨ-ਝਿਪਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਏਕਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ, ਨਿਆਂ-ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਘੋਰ-ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨ, ਸਿੱਖਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯੇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ''।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਭ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਵੀਂ ਅਤੇ ਜਚਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਢਿੱਡੀਂ ਸੂਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਘੋਲ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਛੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਡੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗਿਆ।
ਜਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ- ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਉੱਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰਨ-ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ''ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ'' ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ, ਅਣਲਿਫ, ਲਮਕਵੇਂ ਅਤੇ ਘਮਸਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਆਖਰ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
1- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (-ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੰਬਰ- ਦਸੰਬਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਮਈ- ਜੂਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। -ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਅਪੀਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਵੇਗੀ। * ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । *ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ -ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ।) 2- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 3- ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 4- ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ । 5 - ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈੱਸਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6- ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੈਨਟੇਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਸ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ । 7 - ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 8-2016 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 9- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ NRL3 ਦੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10- ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । 11- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 - ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਐਮਫਿਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। 13- ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਆs sਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉੁਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । -ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਸਲਵੱਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਸ ਕਰੀਏ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਮਕ ਛੇੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਆਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ-ਪੱਤਰਕਾਰ
18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਚ-ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਪਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਧੌਂਸ-ਧੱਫਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਸ.ਓ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ., ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵ-ਪੰਜਾਬ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ''ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਰਨ-ਝਿਪਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਏਕਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ, ਨਿਆਂ-ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਘੋਰ-ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨ, ਸਿੱਖਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯੇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ''।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਭ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਵੀਂ ਅਤੇ ਜਚਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਢਿੱਡੀਂ ਸੂਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਘੋਲ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਛੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਡੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗਿਆ।
ਜਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ- ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਉੱਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰਨ-ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ''ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ'' ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ, ਅਣਲਿਫ, ਲਮਕਵੇਂ ਅਤੇ ਘਮਸਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਆਖਰ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
1- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (-ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੰਬਰ- ਦਸੰਬਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਮਈ- ਜੂਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। -ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਅਪੀਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਵੇਗੀ। * ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । *ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ -ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ।) 2- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 3- ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 4- ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ । 5 - ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈੱਸਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6- ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੈਨਟੇਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਸ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ । 7 - ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 8-2016 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 9- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ NRL3 ਦੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10- ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । 11- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 - ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਐਮਫਿਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। 13- ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਆs sਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉੁਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । -ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਸਲਵੱਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਸ ਕਰੀਏ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਮਕ ਛੇੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ
-ਸਰਵੀਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
.....ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ? ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਲਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ......ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੈਬ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਮਸਲਾ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਮਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਹ ਪਿਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
-ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। .......ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.... ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਏ।
....ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ! ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ....ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ।
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਸੌ ਸੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੈਥ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਅੱਜ ਹੈ। ...ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ????? ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ । —ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ...ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵੱਸ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ।
-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ । (ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
....ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਸਾਂਝੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
........ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਨ ਲਈ 'ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।.... ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ......ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਤਰਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ।
-ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
Subscribe to:
Posts (Atom)